आगरा। (ब्यूरो) जब हम यहां रहने आए थे, तो बहुत शांति थी। घर भी बहुत ज्यादा नहीं बने थे। लेकिन जिस तेजी से मकानों का निर्माण हुआ, उसी तेजी से यहां कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू हो गईं। प्लॉट तो यहां मकान बनाने के लिए थे, लेकिन पहले एक, फिर दो, फिर सड़क से लेकर अंदर लिंक मार्ग तक के मकानों में भी दुकानें बना ली गईं। इन कमर्शियल एक्टिविटी का शोर अब दिनभर कानों में गूंजता है। इस तरह की परेशानी से सेक्टर-9 में रहने वाले रमेश ही नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि आवास विकास परिषद की ओर डेवलप किए गए अधिकतर सेक्टर का यही हाल है।

नियमों को ताक पर रख निर्माण, अधिकारी रहे बेखबर
आवास विकास के सेक्टर-9 हो या कोई अन्य सेक्टर, सभी में बड़ी संख्या में आवासीय मकानों में कमर्शियल एक्टिविटी जारी हैं। दुकानों से लेकर कमर्शियल कॉम्पलेक्स तक खड़े कर दिए गए हैं। नियमों को ताक पर रख ये निर्माण किए गए। आवास विकास के अधिकारी सोते रहे। जबकि एक क्षेत्रीय निवासी ने बताया कि अगर आवासीय भवन में कोई ईंट भी नई लगाई जाती है तो आवास विकास के अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन नियमों को ताक पर रख किया गया ये कमर्शियल कंस्ट्रक्शन किसी को नहीं दिखता।

नोटिस सिर्फ दिखावा!
हाल ही में आवास विकास परिषद की नींद टूटी है। नियमों को ताक पर रखकर हो रहीं कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर नोटिस जारी किए गए। जानकारों की मानें तो ये नोटिस सिर्फ दिखावा हैं। कुछ दिन बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है।


आवास विकास में किसी भी रोड पर निकल जाइए बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने नजर आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये रुक गए हों, कई जगह अब भी इस तरह का कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जारी है। बावजूद इसके संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
अजय

घरों में दुकानें बना दी गईं हैं। ऐसे में सबसे अधिक दिक्कत का सामना आसपास रहने वालों को करना पड़ता है। दिनभर वाहनों का शोर रहता है। ऐेसा लगता है जैसे घर के पास बाजार सज गया हो। इससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
मोहन

आवासीय भवनों में कंस्ट्रक्शन कराने पर सख्ती दिखाई जाती है, लेकिन कमर्शियल भवनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जहां कुछ दिन पहले तक मकान बने थे, अब वहा दो मंजिला तक मार्केट बन गए हैं। विभागीय अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं।
रिंकेश

आवासीय प्रॉपर्टीज में कमर्शियल निर्माण पर नोटिस जारी किए गए हैं। इसको लेकर लगातार विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है।
कर्नल (रिटायर्ड) जीएम खान, प्रवर्तन प्रभारी, आवास विकास परिषद