कमिश्नरी में हुई रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग
कमिश्नरी सभागार में बुधवार को मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कमिश्नर ने कहा कि अवैध ढाबों पर बसों के रुकने की सूची तैयार की जाए। संबंधित डिपो के प्रभारी अधिकारियों को सूची भेजकर कार्रवाई के लिए कहा जाए। भगवान टाकीज चौराहा, खंदारी, वाटरवक्र्स चौराहा पर निर्धारित स्थल के अलावा अन्य जगह पर चालक बस रोकते हैं तो चालान किया जाए। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अरुण चंद ने बताया कि एक माह में 189 बसों का चालान किया गया है। इस पर कमिश्नर ने रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक से संबंधित बस चालकों के वेतन से कटौती कर जुर्माना धनराशि जमा कराने पर जोर दिया। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मथुरा खंड के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली-आगरा हाईवे पर सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा दो हाई स्पीड कैमरे लगाए गए हैं। अन्य कैमरे लगाने के लिए टेंडर किया गया है। कमिश्नर ने कहा कि हाईवे पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। अरतौनी गांव के पास अंडपास के निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई। कमिश्नर ने कहा एआरटीओ, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात और एनएचएआइ के एक अधिकारी की तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने के आदेश दिए। कमेटी एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। टोल प्लाजा कोरई और जाजऊ द्वारा ओवर लोड वाहनों की जानकारी उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताई गई। नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, एआरटीओ प्रवर्तन ललित कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

--यह भी दिए आदेश
- बिना रजिस्ट्रेशन की बसों से बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल
- हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट की टाइङ्क्षमग का रिव्यू। जरूरत के हिसाब से टाइङ्क्षमग में बदलाव।
- ग्वालियर हाईवे पर साइनेज लगाए जाएंगे, रेङ्क्षलग की मरम्मत।
- वाटरवक्र्स से रामबाग चौराहा के मध्य रेङ्क्षलग को ऊंचा किया जाएगा।
- सहायक पुलिस आयुक्त ट्रैफिक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी व एनएचएआइ के अधिकारी द्वारा ब्लैक स्पाट की जांच
- 15 वर्ष से पुराने वाहनों की धरपकड़ को अभियान
- बिना बीमा और प्रदूषण का प्रमाण पत्र की जांच।

हर महीने हो अनिवार्य रूप से मीटिंग
बुधवार को कमिश्नर अमित गुप्ता ने जिलास्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। बैठक में बताया गया कि आगरा में मार्च, मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा में फरवरी और मार्च में कोई भी बैठक नहीं हुई। इस पर कमिश्नर ने कहा कि हर माह अनिवार्य रूप से बैठक होनी चाहिए।