कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज बैठक में हुई। कैबिनेट बैठक में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की सहमति बनी। इस की जानकारी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने मीडियाकर्मियों को दी। सवर्णों को आरक्षण देने वाला यूपी चाैथा राज्य बन गया है। 
गुजरात, झारखंड तेलंगाना भी कर चुके ऐलान
इसके पहले 14 जनवरी को इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए गुजरात ने उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी थी। ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था। इसके बाद फिर झारखंड सरकार और तेलंगाना सरकार ने भी अपने यहां सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लाेगों को 10 परसेंट आरक्षण देने की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था। 
ऐेसे बना था सवर्णों को अारक्षण देने वाला कानून
बता दें कि गरीब सवर्णों को 10 परसेंट आरक्षण देने वाला बिल मंगलवार 8 जनवरी को लोकसभा में पेश हुआ था। यहां 323 लोकसभा सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोटिंग की। वहीं 3 लोगों ने बिल के खिलाफ वोट डाले। वहीं दूसरे दिन राज्य सभा में इस बिल के पक्ष में कुल 165 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में सिर्फ 7 वोट पड़े। इसके बाद 13 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद यह बिल एक कानून बन गया।
एजेंसी इनपुट सहित
गुजरात बना देश का पहला राज्य, जहां आज से मिलेगा गरीब सवर्णों को आरक्षण
सवर्णों में किसे मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, यहां मिलेगा हर सवाल का जवाब
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