वाशिंगटन (पीटीआई)। पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट किये गए पाक नागरिकों अपने देश में रखने से इनकार कर दिया था, साथ ही अमेरिका में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने नागरिकों को वापस नहीं बुलाया था। इस घटना को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि वह आगे से पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों को भी वीजा देने से इनकार कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान में अभी तक कांसुलर ऑपरेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इससे पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जायेगा, अमेरिका सबसे पहले पाकिस्तानी अधिकारियों के वीजा को रोककर इस प्रतिबंध की शुरुआत करेगा।
10 प्रतिबंधित देशों की लिस्ट में शामिल हुआ पाकिस्तान
पाकिस्तान दुनिया के उन 10 देशों की सूची में शामिल है, जिन पर अमेरिकी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। इस कानून के अनुसार, इन प्रतिबंधित राष्ट्रों के नागरिकों को वीजा अवधि से अधिक रहने या वीजा वापस लेने से इनकार करने पर अमेरिकी वीजा से वंचित किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने इस साल इस सूची में दो देशों पाकिस्तान और घाना को शामिल किया है। इससे पहले वर्ष 2001 में गुयाना, 2016 में गाम्बिया, कंबोडिया, इरिट्रिया, गिनी और 2017 में बर्मा और लाओस शामिल को अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था।
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पाकिस्तान के लिए बढ़ी मुश्किलें
फेडरल रेजिस्टर्ड नोटिफिकेशन को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, 'पाकिस्तान में अभी तक कांसुलर ऑपरेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह अमेरिका और पाकिस्तानी सरकारों के बीच चल रही चर्चा का एक द्विपक्षीय मुद्दा है और हम इस समय इसको लेकर गहराई में नहीं जा रहे हैं।' अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी को लगता है कि इससे पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हक्कानी ने कहा, 'यह प्रतिबंध उन पाकिस्तानी लोगों के लिए कठिनाई पैदा करेगा, जो अमेरिका की यात्रा करना चाहते हैं या करने की योजना बना रहे हैं, अगर पाकिस्तानी अधिकारियों ने निर्वासन के लिए अमेरिकी कानून को नजरअंदाज नहीं किया है, तो इससे बचा जा सकता है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी अमेरिका से निर्वासित कई नागरिकों को रखने से इनकार कर दिया है। बता दें कि अमेरिका ने 2018 में 38 हजार पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से इनकार किया था।
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