लखनऊ (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राज्य के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अपग्रेड करेगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के प्रत्येक विकास खंड (कुल 880 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय) को विकसित करने पर कुल 1000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। सरकार की मंशा अगले तीन वर्षों में लगभग 4,000 (प्रत्येक विकास खंड में 4-5) अभ्युदय समग्र विद्यालयों को विकसित करने की है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्ययोजना तैयार कर ली है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन स्कूलों को प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक अपग्रेड कर राज्य सरकार न केवल हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, बल्कि छात्रों के कौशल विकास के लिए स्कूलों को सभी सुविधाओं से लैस करना चाहती है।
अलग-अलग कक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि इन स्कूलों को निर्धारित मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। प्रत्येक संयुक्त विद्यालय में लगभग 1.42 करोड़ रुपये की राशि से अधोसंरचना सुविधाओं के अपग्रेड का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार प्रथम चरण में बेसिक शिक्षा विभाग के लिए आवंटित बजट से लगभग 704 परिषदीय विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय समग्र विद्यालय के रूप में डेवलप किया जाएगा। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत बच्चों के समावेशी और कौशल विकास के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। इन विद्यालयों के उन्नयन के बाद प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक प्रति कक्षा अलग-अलग कक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक स्कूल को लगभग 450 छात्रों की क्षमता के साथ विकसित किया जाएगा।

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