लखनऊ (आईएएनएस)। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518.97 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह लगभग वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अखिलेश यादव सरकार द्वारा प्रस्तुत 3,46,935 करोड़ रुपये के बजट का दोगुना है। इसमें 39,181.10 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार ने पुलिस को मजबूत करने और कानून बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपये के बजट प्रावधान की भी घोषणा की है।

गन्ना किसानों के लिए काफी कुछ
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने 16 मई 2022 तक गन्ना किसानों को न केवल 1,72,745 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया है, जो कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान पांच साल के संचित भुगतान के 95,215 करोड़ रुपये की तुलना में 77,530 करोड़ रुपये अधिक है लेकिन शेष गन्ना किसानों को भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव है।

बजट में मुफ्त सिंचाई सुविधा का प्रस्ताव
बजट में मुफ्त सिंचाई सुविधा का प्रस्ताव है। राज्य के सिंचाई संबंधी मुद्दों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत 34,307 का बजट है। इसके अलावा, बजट में मुख्यमंत्री के तहत किसानों के लिए 650 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा प्रस्तावित है, जिसका नाम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना रखा गया है। योगी सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करना है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में ही 12 लाख शामिल हैं।

मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी परियोजना
इस बजट में पीएम गति शक्ति योजना के तहत मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए 897 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव रखा है। और मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे छह लेन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 34 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। चालू वित्त वर्ष में कुल प्राप्तियां 5,90,951.71 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें 4,99,212.71 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 3,67,153.76 करोड़ रुपए है।

शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित
योगी सरकार के बजट में 2,20,655 करोड़ रुपये का अपना कर राजस्व और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1,46,498.76 करोड़ रुपये शामिल है। राजकोषीय घाटा 81,177.97 करोड़ रुपये अनुमानित है जो अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96 प्रतिशत है। बजट न केवल युवाओं की शिक्षा और उनके रोजगार पर केंद्रित है, बल्कि महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण के साथ-साथ सर्वांगीण विकास पर भी केंद्रित है।

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