कानपुर। योगी सरकार ने UP Budget 2020 में राज्य में निवास करने वाली महिलाओं और बच्चों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। साथ ही निराश्रित महिला पेंशन योजना को और आगे बढ़ाया है। जानें बजट की मुख्य बातें, जो नारी शक्ति से जुड़ी हैं:
1: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2: निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों के भरण पोषण हेतु 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में प्रेषित की जाती है। इस योजनान्तर्गत 1 हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
3: वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वासन एवं जीवन यापन हेतु 'स्वाधार गृह योजना'का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है जिसके द्वारा बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में कुपोषण में कमी लाई जायेगी। इस योजना हेतु 4 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
5: 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोक-थाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा है।
112 पर फोन करने से महिलाओं को मिलेगी खास सुरक्षा
महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिसम्बर, 2019 से सुरक्षा कवच योजना प्रारम्भ की गई है। कामकाजी महिलाओं तथा महिला यात्रियों द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 112 पर डायल कर पुलिस सुरक्षा की मांग किये जाने पर पुलिस द्वारा उन्हें उनके गन्तव्य तक सुरक्षित पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इस हेतु 300 पी0आर0वी0 में दो-दो महिलायें हर शिफ्ट में नियुक्त की गई हैं।
- साईबर क्राइम प्रीवेन्शन अगेन्स्ट वीमेन एण्ड चिल्ड्रेन&य&य हेतु 3 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सेन्ट्रल विक्टिम कंपनसेशन फण्ड स्कीम के अन्तर्गत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता हेतु 28 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्टूडेण्ट पुलिस कैडेट योजना&य&य हेतु 14 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- साईबर क्राइम प्रीवेन्शन अगेन्स्ट वीमेन एण्ड चिल्ड्रेन&य&य हेतु 3 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में महिला पी0ए0सी0 वाहिनियाँ स्थापित हैं।
- प्रदेश में 76 महिला थाने स्थापित हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में दो महिला थाने तथा अन्य सभी जनपदों में एक-एक महिला थाना स्थापित है।
- जिला पुरूष तथा महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। योजना हेतु 291 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
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