कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में डिजिटल और तकनीक पर काफी जोर दिया। उन्होंने बताया कि पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

- विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे।

- स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। हमारे युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।

- डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी।

- फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है।

- डिजिटल करेंसी 2023 तक शुरू हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक का उपयोग करते हुए 2022 और 2023 से डिजिटल रुपया पेश किया जाए।

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल संचार को सक्षम करने के लिए पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में 5जी टेक्नोलाॅजी के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना शुरू की जाएगी। सस्ती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार को सक्षम करने के लिए यूएसओ फंड के तहत वार्षिक संग्रह का 5% आवंटित किया जाएगा। यह अनुसंधान एवं विकास और तकनीक और समाधानों के व्यावसायीकरण को प्रदान करेगा और बढ़ावा देगा।

- देश के 1.5 लाख डाकघरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाएगा, जिससे वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकेगा। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा।

- स्किलिंग और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल प्रदान करना है। राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफाॅर्म तैयार किया जाएगा।

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