कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Union Budget 2023 of India: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर किया है।

गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ
वित्त मंत्री ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है।
अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त भुगतान टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव
अग्निवीरों द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त भुगतान टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव : वित्तमंत्री
हाईएस्‍ट सरचार्ज रेट घटाने का प्रस्ताव
नई कर व्यवस्था में सरकार ने हाईएस्‍ट सरचार्ज रेट को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया
नेट टैक्‍स रेवेन्‍यू 35,000 करोड़ रुपये
डायरेक्‍ट और इन डायरेक्‍ट टैक्‍स में बदलाव के कारण नेट टैक्‍स रेवेन्‍यू 35,000 करोड़ रुपये है
नए कर ढांचे को डिफॉल्ट कर विकल्प बनाने का प्रस्ताव
सरकार का नए कर ढांचे को डिफॉल्ट कर विकल्प बनाने का प्रस्ताव: वित्त मंत्री
आवासीय घरों में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती को सीमित करने का प्रस्ताव
सरकार आवासीय घरों में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती को 10 करोड़ रुपये तक सीमित करने का प्रस्ताव करती है
नए कर ढांचे में कर स्लैब को मौजूदा 6 से घटाकर 5 करने की घोषणा
वित्त मंत्री ने नए कर ढांचे में कर स्लैब को मौजूदा 6 से घटाकर 5 करने की घोषणा की; टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है
स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का प्रस्ताव
नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगियों को 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का प्रस्ताव : वित्तमंत्री

भारत अब तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम
स्टार्टअप्स के लिए भारत अब तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम; I-T लाभ प्राप्त करने के लिए मार्च 2024 तक शामिल फर्में : वित्तमंत्री
स्टार्टअप्स के लिए ये प्रस्ताव
सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया : सीतारमण
आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव
सरकार ने नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया : वित्तमंत्री
केवल 45,000 रुपये का भुगतान
9 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपये का भुगतान करना होगा : सीतारमण
15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 परसेंट लगेगा टैक्‍स
3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्‍स नहीं, 3-6 लाख रुपये पर 5 परसेंट टैक्स। नई आई-टी व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 परसेंट लगेगा टैक्‍स।
1.5 लाख रुपये का भुगतान
15 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को नए कर ढांचे के तहत 1.87 लाख रुपये से कम कर 1.5 लाख रुपये का भुगतान करना होगा

कॉपर स्क्रैप पर रियायती बुनियादी सीमा शुल्क जारी
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार कॉपर स्क्रैप पर 2.5 पीसी की रियायती बुनियादी सीमा शुल्क जारी रखेगी।
किसानों को व्यय
चीनी सहकारी समितियां 2016-17 से पहले गन्ना किसानों को व्यय के रूप में किए गए भुगतान का दावा कर सकती हैं : सीतारमण
नई सहकारी समितियां
मार्च 2024 तक विनिर्माण गतिविधि शुरू करने वाली नई सहकारी समितियां 15 पीसी की कम कर दर को आकर्षित करने के लिए : सीतारमण
बीजों पर बुनियादी सीमा शुल्क कम करेगी सरकार
प्रयोगशाला में विकसित हीरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बीजों पर बुनियादी सीमा शुल्क कम करेगी सरकार : सीतारमण
शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ाएगी सरकार
प्रत्यक्ष करदाताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ाएगी सरकार : वित्त मंत्री
प्रति सदस्य 2 लाख रुपये की उच्च सीमा प्रदान करेगी
सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा नकद जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपये की उच्च सीमा प्रदान करेगी।

मिश्रित रबड़ पर मूल आयात शुल्क बढ़ा
मिश्रित रबड़ पर मूल आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया
सिगरेट पर कर बढ़ा
सिगरेट पर कर 16 फीसदी बढ़ा : सीतारमण
झींगा फीड पर सीमा शुल्क कम करेगी
सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा फीड पर सीमा शुल्क कम करेगी : सीतारमण
शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने का इरादा
टैक्स पोर्टल ने 6.5 करोड़ रिटर्न प्रोसेस किए, प्रोसेसिंग टाइम कट; शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने का इरादा : सीतारमण
अनुमानित कराधान की सीमा
सरकार ने MSMEs और कुछ पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान की सीमा को क्रमशः 3 करोड़ रुपये और 75 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

आयात पर सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव
सरकार मोबाइल फोन निर्माण के लिए कुछ इनपुट के आयात पर सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव करती है : सीतारमण
टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटा
टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 फीसदी किया गया : वित्त मंत्री सीतारमण
मोबाइल फोन का उत्पादन
मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 31 करोड़ यूनिट हो गया : सीतारमण
रसोई बिजली की चिमनी पर सीमा शुल्क बढ़ा
रसोई बिजली की चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया : सीतारमण
वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाया गया
सोने की छड़ों से बनी वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाया गया : सीतारमण
राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा
2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा : सीतारमण
कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
अगले वित्त वर्ष के लिए कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
शुद्ध बाजार उधार 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान
2023-24 में राजकोषीय घाटे को वित्त करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधार 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है : सीतारमण
ईवी को बढ़ावा देने के लिए अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
हरित गतिशीलता और ईवी को बढ़ावा देने के लिए अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव : सीतारमण
राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बरकरार रखा
FM सीतारमण ने FY23 के संशोधित अनुमान में 6.4 पीसी के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बरकरार रखा; FY24 के लिए इसे घटाकर 5.9% कर दिया

एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित होगा
लावारिस शेयरों और लाभांश को पुनः प्राप्त करने के लिए एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा : सीतारमण
2 लाख रुपये तक की अधिकतम जमा राशि
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 7.5 पीसी ब्याज के साथ 2 लाख रुपये तक की अधिकतम जमा राशि की अनुमति देता है : सीतारमण
राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण
वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है
सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% अनुमति दी जाएगी
राजकोषीय घाटे के रूप में राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% अनुमति दी जाएगी : सीतारमण
मासिक आय योजना की सीमा दोगुनी
मासिक आय योजना की सीमा दोगुनी होकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खातों के लिए 15 लाख रुपये : वित्तमंत्री
सरकार राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेगी

क्रेडिट के कुशल प्रवाह को सुविधाजनक बनाने, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेगी : सीतारमण

मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा
वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा करने के लिए कहा जाएगा : सीतारमण

एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करेगी
सरकार IFSC गिफ्ट सिटी में पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करेगी : सीतारमण

सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर
कंपनी अधिनियम के तहत फॉर्म दाखिल करने वाली कंपनियों को तेजी से जवाब देने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा : सीतारमण

नई छोटी बचत योजना महिला सम्मान
एक बार की नई छोटी बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2025 तक 2 साल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा : सीतारमण


30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे : सीतारमण
पर्यटन को बढ़ावा
सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'चैलेंज मोड' के जरिए 50 स्थलों का चयन करेगी : वित्त मंत्री
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी
लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी : सीतारमण
'एक जिला एक उत्पाद'
राज्य सरकारों को 'एक जिला एक उत्पाद' वस्तुओं और जीआई उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा : वित्त मंत्री
संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना
1 अप्रैल से शुरू होने वाली 9,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ एमएसएमई के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना : सीतारमण
देखो अपना देश पहल शुरू करेगी
सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश पहल शुरू करेगी, वित्त मंत्री ने कहा

वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धन
सरकार के पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना : सीतारमण
PM-PRANAM लॉन्च किया जाएगा
वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए PM-PRANAM लॉन्च किया जाएगा : सीतारमण

समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण
नई मिष्टी योजना के तहत समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करने के लिए सरकार : सीतारमण

संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी
सरकार आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना के माध्यम से संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी : सीतारमण


गोबरधन योजना की स्थापना करेगी
सरकार 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ गोबरधन योजना के तहत 500 नए 'कचरे से धन' संयंत्र स्थापित करेगी : सीतारमण
प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा
सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा देगी : सीतारमण

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा : सीतारमण
पीएम प्रणाम लॉन्च किया जाएगा
वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम प्रणाम लॉन्च किया जाएगा : सीतारमण

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अधिसूचित किया जाएगा
कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय रूप से स्थायी और जिम्मेदार कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अधिसूचित किया जाएगा : वित्त मंत्री

सरकार 4,000 मेगावॉट के बैटरी ऊर्जा भंडारण की स्थापना का समर्थन करेगी : सीतारमण

शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। : सीतारमण

ऊर्जा परिवर्तन और शुद्ध शून्य उद्देश्य की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है : सीतारमण

सरकार 2030 तक 5 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखती है : सीतारमण

प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरों पर सीमा शुल्क कम किया जाएगा : सीतारमण

नीति आयोग का राज्य समर्थन मिशन 3 साल तक जारी रहेगा : वित्तमंत्री

सुलह और व्यक्तियों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए एक स्थान पर समाधान स्थापित किया जाना चाहिए : सीतारमण

सरकार वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास-2 के तहत एक और विवाद समाधान योजना लाएगी : सीतारमण

इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं के लिए एप्लिकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी : वित्त मंत्री

सरकार आयात को कम करने के लिए प्रयोगशाला में विकसित हीरों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए IIT में से एक को रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुदान प्रदान करेगी : वित्त मंत्री



केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा
राष्ट्रीय डेटा शासन नीति अज्ञात डेटा को सक्षम करेगी; जोखिम आधारित प्रणाली अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा: सीतारमण
पैन का उपयोग किया जाएगा
सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम के लिए सामान्य पहचान के लिए पैन का उपयोग किया जाएगा : सीतारमण
छोटे व्यवसायों को वापस कर दी जाएगी
यदि एमएसएमई अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो 95 प्रतिशत प्रदर्शन सुरक्षा विवाद से विश्वास के हिस्से के रूप में छोटे व्यवसायों को वापस कर दी जाएगी : सीतारमण
ई-अदालतों का तीसरा चरण
ई-अदालतों का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा : वित्तमंत्री सीतारमण

शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा
नगरपालिका बांड के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा : वित्तमंत्री सीतारमण
3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को कम कर दिया गया
व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए, 39,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं, 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को कम कर दिया गया है : वित्तमंत्री
सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि बनाएगी
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि की तर्ज पर सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि बनाएगी; एनएचबी द्वारा प्रबंधित किया जाना है : वित्तमंत्री
तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे
शीर्ष शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे : वित्तमंत्री
नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी
सरकार लाएगी नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

100 पीसी संक्रमण के लिए सक्षम किया जाएगा
वित्तमंत्री ने कहा कि सभी शहरों और कस्बों को मैनहोल से मशीन होल मोड में सीवर और सेप्टिक टैंक के 100 पीसी संक्रमण के लिए सक्षम किया जाएगा।

परियोजनाओं की पहचान की गई
कार्यान्वयन के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान की गई है : वित्त मंत्री

शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
वित्तमंत्री ने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय तय
2023-24 के लिए रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय तय : वित्तमंत्री

रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय
रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया; 2013-14 के बाद से उच्चतम आवंटन : वित्तमंत्री


इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए खर्च बढ़ाकर10 लाख करोड़ रुपये
इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए खर्च बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है जो जीडीपी का 3.3 फीसदी है

10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है
पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष तेजी से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है
बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी परिव्यय में वृद्धि
निजी निवेश में बढ़ावा के लिए बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी परिव्यय में वृद्धि
पीएम आदिम कमजोर जनजातीय समूह योजना
3.5 लाख आदिवासियों को लाभान्वित करने के लिए पीएम आदिम कमजोर जनजातीय समूह योजना

50 साल का ब्याज मुक्त ऋण जारी रखेगी
केंद्र सरकार राज्य सरकारों को एक और साल के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण जारी रखेगी

बुनियादी ढांचा वित्त सचिवालय बनाया गया
निजी निवेश में सभी हितधारकों की सहायता के लिए नव स्थापित बुनियादी ढांचा वित्त सचिवालय बनाया गया है
विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी
अमृत काल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण ढांचे को बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी


परिव्यय 66 परसेंट बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये होगा
पीएम आवास योजना परिव्यय 66 परसेंट बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये होगा

5,300 करोड़ रुपये की सहायता देगी सरकार
कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र को 5,300 करोड़ रुपये की सहायता देगी सरकार

38,800 शिक्षकों की होगी नियुक्ति
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों की होगी नियुक्ति

15,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए
प्रधान मंत्री आदिम कमजोर विकास आयोग लॉन्च किया जा रहा है; अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित
गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की सुविधा के लिए बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा


किसानों की मदद
सरकार किसानों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना बना रही है

नए कार्यक्रम लाए जाएंगे
फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम लाए जाएंगे।

आईसीएमआर प्रयोगशालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी
सार्वजनिक और निजी चिकित्सा संकायों द्वारा अनुसंधान के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी

बाजरा संस्थान का समर्थन करेगी सरकार
उत्कृष्टता केंद्र के रूप में हैदराबाद स्थित बाजरा संस्थान का समर्थन करेगी सरकार

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाया जा रहा
सहकारी समितियों को मैप करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाया जा रहा है
मत्स्य पालन पर ध्यान दिया जाएगा
वित्त वर्ष 24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया, जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान दिया जाएगा।



आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम शुरू करेगी
सरकार 2,200 करोड़ रुपये की आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम शुरू करेगी

कृषि कोष स्थापित किया जाएगा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष स्थापित किया जाएगा


डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में बनाया जाएगा।

आर्थिक सशक्तिकरण
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए अमृत काल में चार परिवर्तनकारी अवसरों का उपयोग किया जा सकता है


सात प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा वित्‍त मंती सीतारमण ने बजट की सात प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है, जिसमें इन्फ्रा, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति शामिल हैं।

हरित विकास प्रयास किए गए
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद के लिए हरित विकास प्रयास किए गए । एक साथ ही हरित रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे।

मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा पर्यटन में दोहन की बड़ी संभावना; मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा

जनधन खाते खोले गए
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों के लिए 220 करोड़ कोविड वैक्स दिए गए, 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए।

सफलता हासिल की
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 1 लाख एसएचजी में संगठित करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक हो गई
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक हो गई है।


ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था हासिल करना मिशन
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा हमारा मिशन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था हासिल करना है:


2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार ने पीएम-किसान के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया।


देश की भूमिका को मजबूत करने का अनूठा अवसर
मौजूदा वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए यह समय भारत को विश्व आर्थिक व्यवस्था में देश की भूमिका को मजबूत करने का अनूठा अवसर देता है

उल्लेखनीय प्रगति की
हमने कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में उल्लेखनीय प्रगति की है।

जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित
2014 से सरकार ने देश के नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की



प्रति व्यक्ति आय
प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है


10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था
वित्‍त मंत्री ने कहा, 'पिछले नौ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था हो गई है।


मुफ्त अनाज की आपूर्ति करने की योजना लागू कर रही
वित्‍त मंत्री ने कहा, सरकार 1 जनवरी से 2 लाख करोड़ रुपये के खर्च के साथ PMGKAY के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति करने की योजना लागू कर रही है।

अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर
निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर बड़ी अर्थव्यसस्थाओं में सबसे ज्यादा 7 प्रतिशत रही है।
भारत की उपलब्धियों की सराहना की
वित्तमंत्री ने कहा कि दुनिया ने भारत की उपलब्धियों की सराहना की है।


मुफ्त राशन उपलब्ध कराया
वित्तमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान कोई भी भूखा नहीं रहा। सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया।


भारत की भूमिका को मजबूत करने का मौका
वित्तमंत्री ने कहा कि दुनिया की चुनौतियों, जी-20 की अध्यक्षता ने दुनिया में भारत की भूमिका को मजबूत करने का मौका है।



दुनिया ने भारत को चमकते सितारे के तौर पर लिया
वित्तमंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में दुनिया ने भारत को चमकते सितारे के तौर पर लिया है।


इंडिया@100 का ब्ल्यू प्रिंट
वित्तमंत्री ने कहा कि बजट पिछले बजट की नींव पर बनी उम्मीद तथा इंडिया@100 का ब्ल्यू प्रिंट है।

अमृतकाल का यह पहला बजट
वित्तमंत्री ने कहा, 'अमृतकाल का यह पहला बजट है।'

पेश करना शुरू कर दिया
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2023-24 पेश करना शुरू कर दिया है।


कैबिनेट ने बजट को अप्रूव कर दिया।

सीतारमण द्वारा संसद में पहुंच चुकी।

कैबिनेट की बैठक संसद में शुरू
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संसद में शुरू हो रही है। कैबिनेट द्वारा बजट 2023 को मंजूरी दिए जाने के बाद, इसे एफएम सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया जाएगा।


आखिरी पूर्ण बजट होने की संभावना
2024 के अप्रैल-मई में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव के साथ बजट 2023 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने की संभावना है। बतादें कि बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू हो चुका और यह 13 फरवरी तक चलेगा। संसद का बजट राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को पारंपरिक अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इसके बाद वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वहीं ससंर का दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा।

Union Budget 2023 में हर वर्ग की अपेक्षाएं होंगी शामिल, सभी की उम्मीदों पर उतरेगा खरा : MoS

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