नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक को ग्राहकों की अनुमति के बगैर आधार से जुड़ी सिम वेरीफिकेशन प्रक्रिया चलाने से अस्थायी तौर पर रोक दिया है। यूआइएडीआइ ने यह कदम ग्राहकों से मिली शिकायतों के बाद उठाया है। भारती एयरटेल पर ग्राहकों की मंजूरी लिए बगैर उनके पेमेंट बैंक खाते खोलने के लिए आधार-ईकेवाइसी आधारित सिम वेरीफिकेशन प्रक्रिया संचालित करने का आरोप लगाया गया था। यूआइडीएआइ ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है कि इस तरह के पेमेंट बैंक खातों का उपयोग एलपीजी सब्सिडी हासिल करने के लिए किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंतरिम आदेश के अनुसार, 'भारती एयरटेल तथा एयरटेल पेमेंट बैंक के ई-केवाईसी लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।Ó इसका मतलब एयरटेल अब न तो ईकेवाईसी प्रक्रिया के जरिये अपने ग्राहकों के मोबाइल फोन सिम को 12 अंकों के आधार नंबर से जोड़ सकेगी और न ही उनका इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कर सकेगी। इसी तरह एयरटेल पेमेंट बैंक भी अंतरिम अवधि में आधार ईकेवाईसीके साथ नए खाते नहीं खोल सकेगा। अपने ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जानने की प्रक्रिया यानी ईकेवाईसी आधार नंबर पर आधारित होती है।
एयरटेल के प्रवक्ता ने कहा, 'हम इसकी पुष्टि करते हैं कि हमें यूआइडीएआइ से निलंबन का अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ है। यह प्रक्रिया अब तभी शुरू हो सकेगी जब यूआइडीएआइ एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहकों के बारे में अपनाई जाने वाली कुछ प्रक्रियाओं को लेकर पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। हम प्राधिकरण के संपर्क में हैं और हमें उम्मीद है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान हो जाएगा। इस बीच हम यूआइडीएआइ द्वारा सुझाए गए कदमों के आधार पर अपनी प्रक्रिया की जांच कर उसमें सुधार कर रहे हैं। दिशानिर्देशों का पालन करना हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस बीच ग्राहकों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है।Ó
ग्राहकों की शिकायतों के बाद की कार्रवाई
23 लाख से ज्यादा ग्राहकों ने ऐसी शिकायत की है कि उनकी अनुमति और जानकारी के बिना उनके नाम पर ऐसे एयरटेल पेमेंट बैंक खाते खोल दिए गए हैं। इनमें 47 करोड़ रुपये की रकम जमा की गई है। यूआइएडीआइ को जानकारी मिली है कि कंपनी के सिम बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं ने आधार ईकेवाईसी के जरिये सिम वेरीफिकेशन प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को बिना बताए उनके एयरटेल पेमेंट बैंक खाते भी खोल दिए। यही नहीं, ग्राहकों को बिना बताए इन खातों में सरकार की ओर से दी जाने वाली एलपीजी सब्सिडी भी ट्रांसफर की जा रही है। यह मसला आधार के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और लोगों की निजता के अधिकार से भी जुड़ा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करने वाला है।
Business News inextlive from Business News Desk
.jpg)
