नई दिल्ली (पीटीआई)। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भीप ऐप और रूपे कार्ड के जरिए डिजिटल भुगतान करने पर सरकार प्रोत्साहन देगी। इसके लिए पाइलट प्रोजेक्ट पर बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योग के मामलों पर ध्यान देने के लिए वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) के गठन भी निर्णय लिया गया। इस सेक्टर के कानून एवं नियमों को लेकर केंद्र एवं राज्य के टैक्स अधिकारियों की लाॅ कमेटी देखेगी जबकि टैक्स से संबंधित मामलों को टैक्स अधिकारियों की फिटमेंट कमेटी देखेगी।

अधिकतम 100 रुपये का मिलेगा कैशबैक

डिजिटल ट्रांजेक्शन पर प्रोत्साहन के मामले पर गोयल ने कहा कि यह ट्रायल बेस पर किया जा रहा है। कैशबैक राज्यों की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। जो राज्य चाहें वे ऐसा कर सकेंगे। जीएसटी मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में गोयल ने कहा कि पाइलट प्रोजेक्ट के तहत हम राजस्व के लाभ और नुकसान की समीक्षा करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व में मत्री परिषद ने रूपे कार्ड और भीम ऐप से भुगतान पर जीएसटी कैशबैक देने के प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी दे दी। यह योजना लागू हुई तो रूपे कार्ड और भीम ऐप से भुगतान करने पर कुल जीएसटी अमाउंट का 20 प्रतिशत या अधिकतम 100 रुपये तक का कैशबैक दिया जाएगा। अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक गोवा में 28-29 सितंबर को होनी है।

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