अयोध्या (आईएएनएस)। अयोध्या राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई अंतिम दाैर में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले अयोध्या में प्रशासन अलर्ट हो गया है। यहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या जिले में धारा 144 को 10 दिसंबर तक के लिए लगा दिया है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं।
यह फैसला त्योहारों के मद्देनजर लिया गया है
अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने कहा कि यह फैसला आगामी त्योहारों के मद्देनजर लिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने दिवाली पर विवादित परिसर में दीयों की रोशनी की अनुमति मांगी है। महंत नयन दास का कहना है कि जब पूरी अयोध्या दीवाली पर जगमगाएगी, तो फिर राम लल्ला अंधेरे में क्यों रहे? हम डिवीजनल कमिश्नर से मिलेंगे जो विवादित स्थल के रिसीवर हैं और उनकी अनुमति चाहते हैं।
तो फिर मुसलमान भी नमाज की भी अनुमति लेंगे
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वहीं इस मामले में एक मुस्लिम वादी हाजी महबूब ने कहा कि अगर विहिप को विवादित धर्मस्थल पर दीया जलाने की अनुमति दी जाती है, तो मुसलमान भी नमाज की भी अनुमति लेंगे। वहीं 26 अक्टूबर को अयोध्या में होने वाले 'दीपोत्सव' से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं था। अयोध्या में आयोजित होने वाले इस 'दीपोत्सव' से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करने की बड़ी उम्मीद है।
17 नवंबर से पहले फैसला सुनाएंगे सीजेआई
बता दें कि हाल ही में सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा था कि 18 अक्टूबर के बाद किसी भी पक्ष की दलील नहीं सुनी जाएगी। सीजेआई रंजन गोगोई ने यह भी कहा था कि 17 नवंबर को रिटायर होने से पहले इसका फैसला सुनाना चाहते हैं। सुप्रमीम कोर्ट इन दिनों राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में हिंदू, मुस्लिम और अन्य पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर इन दिनों सुनवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई हो रही
सुप्रीम कोर्ट में 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें विवादित स्थल को तीन भागों में बटा है। कोर्ट जब इस मामले को मध्यस्थता के जरिए से हल करने में विफल रहा तो 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू की। वहीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने कहा कि 'गुडविल जेसचर' के रूप में, मुस्लिम अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन को केंद्र को साैपने के लिए तैयार हैं।
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