क्या है प्रस्ताव
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वीजा न जारी करने की नीति कायम रखने की मांग को लेकर अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है. प्रस्ताव में वीजा नीति में कोई बदलाव न करने की मांग के साथ अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई.
धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता
मंगलवार को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश इस प्रस्ताव में भारत से धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की मांग की गई. साथ ही, प्रस्ताव में अमेरिकी सरकार से इस मुद्दे को दोनों देशों के द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भी शामिल करने की मांग की गई है.
2005 में इनकार
प्रस्ताव को सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद कीथ एलिसन और विपक्षी दल रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जो पिट्स समेत दर्जनभर सांसदों ने पेश किया था. बाद में इस प्रस्ताव को सदन की विदेश मामलों पर एशिया और प्रशांत क्षेत्र की उप समिति के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया. गौरतलब है कि गुजरात दंगों के कारण अमेरिका ने 2005 में मोदी को राजनयिक वीजा जारी करने से इन्कार कर दिया था.
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