- मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह
- बैठक में बनी पुलिस बल आधुनिकीकरण पर भी सहमति
- राज्यों की जरूरतों के अनुसार लचीली बनेंगी एनएचएम गाइडलाइंस
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LUCKNOW : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में पनपते वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये केंद्र सरकार राज्यों की पूरी मदद देगी। गृहमंत्री सोमवार को योजना भवन में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण के मुद्दे पर भी संबंधित राज्यों और केंद्र के बीच रजामंदी बनी है। साथ ही सड़कों के घनत्व को बढ़ाने व उनके अपग्रेडेशन पर भी निर्णय लिया गया।
17 मुद्दों का समाधान
बैठक में तय किया गया कि राज्यों की जरूरतों के आधार पर उन्हें गतिविधियां संचालित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की गाइडलाइंस में लचीलापन लाया जाए। सड़कों के घनत्व को बढ़ाने और उनका उच्चीकरण करने पर भी सहमति बनी। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने बताया कि कुल 22 मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें से 17 का समाधान हो गया है। तीन मुद्दों को हल करने के लिए दिशानिर्देश दिये गए हैं। वहीं दो मामले लंबित हैं जिन्हें अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के सवा चार साल के कार्यकाल में अब तक क्षेत्रीय परिषदों की 12 बैठकें हो चुकी हैं। इनके अलावा स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें भी हो चुकी हैं। इन बैठकों में कुल 680 मामलों पर विचार हुआ जिनमें से 428 मुद्दों का परस्पर बातचीत से हल निकाला जा चुका है। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मध्य प्रदेश के गृह व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा, उप्र के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ।दिनेश शर्मा और ग्राम्य विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महेंद्र सिंह के अलावा केंद्र और संबंधित राज्यों के अधिकारी मौजूद थे।
इन मुद्दों का भी निकला हल
-हवाई अड्डों की अवस्थापना सुविधाओं में सुधार
-बस्तर में सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा की व्यवस्था में बदलाव
-पोर्टा केबिन का छात्रावास की सुविधाओं से युक्त माध्यमिक विद्यालयों के रूप में उच्चीकरण
-छत्तीसगढ़ में हवाई टैक्सी सेवा
-छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के लिए विशेष पैकेज
-अंतर्देशीय कंटेनर डिपो रायपुर में बिना टुकड़ों वाले स्क्रैप के आयात को मंजूरी
-सीसीटीएनएस के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और नए कार्यालयों को शामिल करना
-राज्यों में स्कूली शिक्षा से संबंधित मुद्दे
-वन संरक्षित क्षेत्रों के गांवों को बाहर पुनस्र्थापित करने के लिए धनराशि का आवंटन
-उप्र पावर कारपोरेशन की ओर से मध्य प्रदेश को बकाया राशि का भुगतान
-बुंदेलखंड पैकेज के तहत राज्यों को केंद्र सरकार से बची हुई धनराशि जारी करना
-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2005 से जुड़े मुद्दे
तीन मुद्दों को हल करने के लिए दिये गए दिशानिर्देश
-भागीरथी पर्यावरण संवेदी क्षेत्र की अधिसूचना में पायी गई विसंगतियों को दूर करने के दिशानिर्देश दिये गए।
-केंद्रीय पूल में मूल्य समर्थन योजना के तहत प्राप्त किये गए मोटे अनाज को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने के मुद्दे को भी सुलझाने के निर्देश दिये गए।-वन क्षेत्रों से गुजरने वाली बिजली की लाइनों को इन्सुलेट करने के मुद्दे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से और फंड देने के लिए कहा गया है।
दो मामले लंबित
-अनाज के भंडारण के मानक से जुड़ा मुद्दा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय इसका समाधान करेगा।
-वनों से संबंधित स्वीकृतियां और अनापत्तियों से जुड़े मुद्दों पर यह तय हुआ कि केंद्र सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस सिलसिले में राज्यों के साथ बैठक कर इनका निपटारा करेगा।
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