जीवन बदलना हमारी जिम्मेदारी
2022 तक शहरी इलाकों में रहने वाले सभी लोगों के लिए हाउसिंग फॉर ऑल योजना की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार के मुताबिक, आने वाले 7 सालों में हर आदमी के पास अपना घर होगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि, लोगों का जीवन बदलना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। ऐसे में यह तीनों योजनाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हैं। हालांकि पीएम मोदी ने इन तीनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को 'विकास के नए इंजन' का नाम दिया। इस मौके पर आवास मिशन का लोगो भी जारी किया गया।

4 लाख करोड़ का केंद्रीय अनुदान
हाउसिंग फॉर आल, स्मार्ट सिटी और AMRUT जैसी तीनों बड़ी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार अब कमर कस चुकी है। इसके लॉन्च होते ही कार्य जोरों से चालू हो जाएगा। बताया जा रहा कि, इसके लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान तय किया गया है। इन परियोजनाओं के परिचालन दिशानिर्देश, नियमों, लागू करने के ढांचे को केंद्र द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय शहरी निकायों के साथ पिछले एक साल के दौरान की गई चर्चा के आधार पर तैयार की गयी हैं। यहीं नहीं इसे अच्छे से तैयार करने में पीएम मोदी खुद भी जुड़े रहे हैं।

किस पर कितना खर्च
सभी के लिए आवास योजना के तहत करीब 2 करोड़ वहनीय आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शहरों में झुग्गियों में रहने वालों एवं आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। वहीं 2022 तक सभी के आवास पर अगले 7 सालों में 3 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्मार्ट सिटी और AMRUT परियोजनाओं पर क्रमश: 48 हजार करोड़ रूपये एवं 50 हजार करोड़ रुपये लगेंगे जो 5 सालों में केंद्रीय अनुदान के रूप में होंगे। आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो एवं निम्न आय समूह के लोगों को 15 वर्षों की अवधि में 6.5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जायेगी और इस तरह से प्रत्येक को 2.3 लाख रुपये का फायदा होगा।

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