सबको मिलेंगे सस्ते घर
गौरतलब है कि, केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर 'सबके लिए आवास' स्कीम पर काम कर रही है. जिसमें सस्ती घरों वाले सभी हाउसिंग और स्लम री-डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट्स को जोड़ा जाएगा. शहरी इलाकों में 2 लाख ग्रामीण इलाकों में 4 लाख घर उपलब्ध कराने के लिए शहरी विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालयों ने अपनी-अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है. अब तो बस पीएम मोदी का इंतजार है. दरअसल सोर्सेज की मानें, तो पीएम को यह स्कीम लॉन्च करने के लिए वक्त निकालना है जिसके कारण यह जून में संभव हो पाएगा.

राजीव आवास योजना होगी इसमें शामिल
इस नए मिशन में हाउसिंग एवं गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास मंत्रालय की तमाम मौजूदा स्कीमों को शामिल किया जाएगा. इस मिशन से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि, राजीव आवास योजना, राजीव ऋण योजना जैसी कई स्कीमों को इसके तहत शामिल किया जाएगा. बताते चलें कि सरकार ने पहले इस योजना को सरदार पटेल मिशन के नाम पर रखने की तैयारी की थी. लेकिन देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मद्देनजर इसका नामकरण किया जाएगा.

मिशन कैसे करेगा काम
इस मिशन की कार्यप्रणाली पर नजर डालें, तो इसमें झुग्गियों का री-डेवलेपमेंट अहम हिस्सा होगा. जिसके तहत लैंड पूलिंग करके इसे प्राइवेट रियल स्टेट डेवलेपर को दिया जाएगा. इसके साथ ही झुग्गियों में रहने वाले लोगों को रियल एस्टेट डेवलेपर की तरफ से बनाई गई मल्टी-स्टोरी बिल्िडंग में मुफ्त फ्लैट दिए जाएंगे. वहीं सरकार इसी जमीन के एक हिस्से में डेवलपर्स को कमर्शल कंस्ट्रक्शन की भी इजाजत देगी, जिसके जरिए डेवलेपर्स कमाई कर सकेंगे. इसके अलावा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर तबकों और लोअर इनकम ग्रुप की कैटेगरी में आने वाले लोगों को घर बनाने के लिए लोन पर इंटरेस्ट सब्िसडी में भी बढ़ोत्तरी की तैयारी में है.

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