पटना (ब्यूरो)। पटना निवासियों के लिए पटना मेट्रो में सफर का सपना अब रफ्तार पकडने लगा है। पटना मेट्रो को मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट निर्माण की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रों को देने की मंजूरी मिल गई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी 482 करोड़ रुपये से मानव संसाधन मुहैया कराएगी।  

कम की 25 करोड़ रुपये कंसल्टेंसी फीस

डीएमआरसी ने अपनी कंसल्टेंसी फीस में 25 करोड़ रुपये कम कर दिया है। पहले जहां डीएमआरसी को कंसल्टेंसी फीस के रूप में 511.88 करोड़ रुपए देने थे वहीं अब 482 करोड़ में पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और डीएमआरसी की बैठक में कंसल्टेंसी फीस 4.9 परसेंट कम करने पर सहमति बनी थी जिसके बाद प्रोजेक्ट को नगर विकास विभाग को कैबिनेट में पेश करने के लिए सौंपा गया था। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पटना मेट्रो अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेगी।  

एयरपोर्ट अथॉरिटी से फाइनल एनओसी

इधर ड्रोन सर्वे के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से मंगलवार को फाइनल एनओसी दे दी। इसके बाद एक-दो दिनों में ड्रोन सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। सर्वे के बाद ही पटना मेट्रो का काम चालू हो जाएगा। इसके बाद पटना मेट्रो और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू पर साइन होगा।

तीन महीने में काम शुरू करने का निर्देश

पीएमआरसी (पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन) के दो रूट के निर्माण की जिम्मेदारी डीएमआरसी को सौंपी गई है। पहला रूट दानापुर से मीठापुर तक और दूसरा पटना जंक्शन से न्यू आइएसबीटी तक है। पहले चरण में दोनों रूट पर निर्माण की जिम्मेदारी डीएमआरसी को दी गई है।

भूमि अधिग्रहण का काम जल्द

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने मनोनयन के आधार पर डीएमआरसी को जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार ने तीन महीने के अंदर डीएमआरसी को काम शुरू करने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि नवंबर तक डीएमआरसी निर्माण कार्य शुरू करा देगी। शीघ्र ही भूमि अधिग्रहण काम शुरू करने की तैयारी है।

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2024 तक पटना में दौड़ेगी मेट्रो

सरकार की योजना 2024 तक पटना में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू करने की है। पटना मेट्रो के दो कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर 16.94 किलोमीटर और दूसरा कॉरिडोर 14.45 किलोमीटर का होगा। मेट्रो की कुल लागत 60 परसेंट लोन से आएगा। राज्य और केंद्र सरकारें कुल लागत का 20-20 फीसदी राशि वहन करेंगी।

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