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LUCKNOW : विपक्षी सदस्य सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे लेकिन, सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे नाराज सपा सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया जबकि बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने भी बहिगर्मन किया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, नेता बसपा लालजी वर्मा और नेता कांग्रेस अजय कुमार लल्लू ने उप्र में कानून-व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा उठाया था। विपक्ष और सरकार के आंकड़ों को लेकर ही नोकझोंक शुरू हो गई। जिसके बाद सपा समेत पूरे विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया।
सरकार ने माना दहेज हत्या बढ़ी
विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने आंकड़ों की वैधता पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने सरकार के आंकड़ों को सही ठहराते हुए माना कि दहेज हत्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कुछ महिला अपराधों में वृद्धि स्वीकार की लेकिन, यह दावा किया कि सभी अपराधी पकड़े गए। देवरिया कांड में भी उन्होंने त्वरित कार्रवाई का उदाहरण देकर पूर्ववर्ती सरकार को ही कठघरे में खड़ा किया। बोले कि जनता की धारणा है कि सपा के मुकाबले एक हजार गुना बेहतर कानून-व्यवस्था है। सभी त्यौहार सकुशल संपन्न हुए और शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने मनाया। देवरिया कांड की सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है। जब सीबीआई टेकओवर नहीं करती तब तक एडीजी क्राइम की एसआईटी इसकी जांच करेगी। उन्होंने सदन को देवरिया में हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी दिया। आरोप लगाया कि देवरिया की घटना के लिए मान्यता देने वाली सरकार दोषी है।
बाढ़ पीडि़तों की मदद को बदलेंगे नियम
विधानसभा में केरल की भीषण आपदा पर भी चिंता व्यक्त की गई। आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए विधायक निधि के नियमों में बदलाव करने पर सहमति बनी। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार द्वारा की मदद के बारे में बताया तो नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने वेतन से एक लाख रुपये और विधायक निधि से पांच लाख रुपये प्रदान करने की बात कही। बसपा के लालजी वर्मा और कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू ने भी अपने दल की ओर से मदद किए जाने की जानकारी दी। भाजपा के सुरेश श्रीवास्तव ने अपना एक माह का वेतन राहत फंड में देने का एलान किया। संसदीय कार्यमंत्री खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता कर विधायक निधि से संबंधित बदलाव किया जाएगा।
ये तीन विधेयक हुए पेश
- दंड प्रक्रिया संहिता (उप्र संशोधन) विधेयक, 2018
- उप्र लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018
- श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी
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