PM मोदी ने 15 जुलाई को बुलाई नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक

भूमि अधिग्रहण विधेयक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक बुलाने का ऐलान किया है। उन्होंने नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक के लिए आगामी 15 जुलाई निर्धारित की है। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जिसमें प्रधानमंत्री के समक्ष विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा होगी। इसके अलावा राज्यों में गरीबी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं पर भी विचार विमार्श होगा। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्रियों के तीन उप-समूह और नीति आयोग के तहत बनाये गये दो कार्यसमूहों के कार्यों का भी आकलन किया जा सकता है। जिसमें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के उप-समूह का नेतत्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को से जवाब तलब हो सकता है।

करों के बंटवारे पर चर्चा

इसके अलावा कौशल विकास पर गठित उपसमूह में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कामों का आकलन हो सकता है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान पर गठित उपसमूह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को जवाब देना होगा। इस दौरान उन्होंने कहां और कैसे कार्य कराएं हैं इसकी समीक्षा की जा सकती है। इतना ही नहीं इस बैठक के दौरान वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती हैं। इसके अलावा और भी कई विधेयकों पर विचार विमर्श हो सकता है।

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