अब कप्तान तय करेंगे किन थानों में तैनात होंगे एडिशनल इंस्पेक्टर्स

डीजीपी ने संशोधन किया

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW : सर्किल के थानों में तीन एडिशनल इंस्पेक्टर्स की तैनाती अब जिलों के कप्तानों के जिम्मे होगी। पूर्व में किये गए आदेश और उसके प्रभाव की समीक्षा के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने यह फैसला लिया है। दरअसल, कई थानों में इस आदेश के बाद तीन एडिशनल इंस्पेक्टर्स की तैनाती की गई थी लेकिन, व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से थानों में कई तरह की समस्याएं सामने आ रही थीं। इसी वजह से पूर्व में किये गए आदेश में डीजीपी ने संशोधन किया गया है।

चपेश आ रही थीं दिक्कतें

डीजीपी ओपी सिंह ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चौकस करने के लिये प्रदेश के सभी सर्किल थानों में तीन एडिशनल इंस्पेक्टर्स की तैनाती का आदेश दिया था। माना गया था कि सर्किल थानों में एसएचओ पर काम का दबाव अधिक होता है, जिस वजह से तमाम तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। डीजीपी के आदेश के बाद लखनऊ समेत करीब एक दर्जन जिलों के सर्किल थानों में एडिशनल इंस्पेक्टर्स की तैनाती भी कर दी गई थी। हालांकि, यह आदेश जमीनी स्तर पर इतना अधिक प्रभावी नहीं हो सका था। साथ ही कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें भी पेश आ रही थीं।

जहां जरूरत वहां होगी तैनाती

डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बीते दिनों डीजीपी ओपी सिंह ने इस आदेश और उसके प्रभाव की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि आदेश के मुताबिक सर्किल के थानों में तीन एडिशनल इंस्पेक्टर्स की तैनाती की बाध्यता है, उनमें से कई थानों में इनकी जरूरत ही नहीं। बताया गया कि  कई जगह सर्किल के दूसरे थानों में जहां अपराध और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ज्यादा है, इसकी व्यवस्था की जरूरत है। जिसके बाद डीजीपी ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए तीन एडिशनल इंस्पेक्टर की तैनाती सर्किल के थानों में करने की बायता को खत्म कर दिया। उन्होंने अब यह जिम्मा जिलों के पुलिस कप्तानों को दिया है। अब आगे से सर्किल के जिस थाने में इस व्यवस्था की जरूरत है वहां पर इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय जिलों के पुलिस कप्तान अपने विवेक से कर सकेंगे।

बाध्यता को खत्म कर दिया गया

सर्किल के जिस भी थाने में आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती हों, वहां इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय जिले के एसएसपी/एसपी अपने विवेक से करेंगे। सर्किल के थाने में तीन एडिशनल इंस्पेक्टर्स की तैनाती की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है।

डीजीपी ने कोमा में गये पुलिसकर्मियों की फैमिली की मदद के लिए शासन को भेजे ये प्रस्ताव

कुछ ऐसा है यूपी में योगी राज, 15 महीने में 2000 मुठभेड़ और 59 हुए ढेर