नई दिल्‍ली (एजेंसियां)। Nirmala Sitharaman Press Conference Live Updates: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा आज की कॉन्फेंस प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित है। उनके साथ वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मध्यम आय वर्ग के लिए किफायती आवास के लिए सब्सिडी योजना का विस्तार कर आवास क्षेत्र को 70,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। मध्य आय वर्ग के 6 लाख रुपये से 18 लाख रुपये की वार्षिक आय के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना मई 2017 से चालू हुई और मार्च 2020 तक विस्तारित हुई। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने स्‍ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा की घोषणा की, उन्होंने कहा कि यह 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सहायक होगी। किसानों के लिए, उन्होंने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि की घोषणा की। ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की फसल ऋण आवश्यकता के लिए नाबार्ड 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पुनर्वित्त समर्थन का विस्तार करेगा। उन्‍होंने कहा कि इससे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा।

हाउसिंग सेक्‍टर को बढ़ावा

हाउसिंग सेक्‍टर को बढ़ावा देने के लिए 70 हजार करोड़ की योजना। क्रेडिट लिंक्‍ड सब्सिडी स्‍कीम का लाभ अब 31 मार्च 2021 तक लिया जा सकेगा। इससे लगभग ढाई लाख से ज्‍यादा मध्‍यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलने की उम्‍मीद है। यह लाभ 6 लाख से 18 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले ले सकेंगे। इससे आने वाली 70 हजार करोड़ के निवेश से रोजगार भी पैदा होगा। रेहड़ी, पटरी और ठेले पर सामान बेचने वाले हमारे भाई-बहन हैं उनके लिए 5000 करोड़ की विशेष सुविधा लेकर आए हैं। 10000 रुपए प्रति व्यक्ति इनको सुविधा दी जाएगी। जो डिजिटल पेमेंट करेगा उनको ईनाम भी मिलेंगे। इससे आने वाले समय में उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जो MUDRA शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपए, ब्याज में 2 प्रतिशत राहत देने की योजना सरकार लाई है। 1 लाख 62 करोड़ रुपए अब तक इस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। इस योजना के माध्यम 3करोड़ लोगों को 1500करोड़ के करीब लाभ मिलने वाला है।

वन नेशन वन राशन कार्ड

8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है। प्रति व्यक्ति 2 महीने मुफ्त 5-5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। आने वाले समय में उन्‍हें ऐसी किसी स्थिति का सामना न करना पड़े इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लाई जा रही है। जिससे कि देश के किसी भी हिस्‍से में रह रहा श्रमिक राशन ले सकेगा। इसके लिए तकनीक का उपयोग कर पारदर्शी व्‍यवस्‍था बनाई जाएगी।

कृषकों की सहायता

वित्‍त मंत्री ने कृषकों की सहायता के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 नाबार्ड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान किया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई। 3 करोड़ किसानों के लिए जो 4,22,000 करोड़ के कृषि ऋण का लाभ दिया गया है उसमें पिछले तीन महीनों का लोन मोरटोरियम है। ब्याज पर सहायता दी है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिसकी लिमिट 25000 करोड़ होगी। पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए जिसकी कुल राशि 86600 करोड़ रुपया है जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिला है।

शहरी गरीबों को राहत

वित्‍त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए आपदा राहत फंड के माध्यम से 11000 करोड़ से अधिक की राशि राज्यों को उपलब्ध करवायी गई है।यही नहीं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तीन बार का भोजन शेल्टर होम्स में लोगों को उपलब्ध करवाया गया। 12000 स्वंय सहायता समूहों ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सेनिटाइजर का उत्पादन किया है।

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