पाक सुप्रीम कोर्ट का यह है आदेश
जुलाई 2012 में दिए अपने आदेश में पाक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के समोसे की कीमत तय करने वाले अध्यादेश को गलत ठहराया था. इसके पहले 2009 में पाकिस्तान के सूबे पंजाब की सरकार ने प्रति समोसा कीमत छह पाकिस्तानी रुपये तय की थी जिसके खिलाफ राज्य के बेकरी व मिठाईवालों ने कोर्ट की शरण ली थी. जब लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया तब वह सुप्रीम कोर्ट चले गए. सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया.

ट्विटर पर उड़ा मजाक
जब पाकिस्तानी घटनाओं पर अपने विचार रखने वाले तारेक फतेह ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया तो एक बार फिर इस पर बहस छिड़ गई.

मलाला युसूफजई को कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर प्रतिक्रिया दे रहे लोग इस पुराने मामले पर भी अपना रिएक्शन देने से नहीं चूके. कुछ ने तो इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब पाकिस्तान की कोर्ट में समोसे को लेकर केस लड़े जायेंगे. वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि लगता है पाकिस्तान में क्रिमिनल केसेज होना बंद हो गये हैं इसीलिये कोर्ट को समोसा और चटनी पर बहस करने की जरूरत पड़ रही है.

 


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