बजट 2014 update: मोदी सरकार का पहला बजट, साफ होगी गंगा, धरोहर बनेंगे टूरिज्‍म सर्किट

मोदी सरकार का पहला बजट पेश हुआ

ऑनलाइन और मोबाइल एडवर्टीजमेंट पर सर्विस टैक्स लगेगा

सोलर लाइट सस्ती होगी

साबुन भी सस्ता होगा

विदेश से 45 हजार तक के सामान लाने पर टैक्स नहीं

विदेशों से सामान लाना सस्ता हुआ

कोल्ड ड्रिंक, पान मसाला, टोबैको और सिग्रेट मंहगे हुए

कोल्ड ड्रिंक्स पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, मंहगा होगा

पान मसाला पर 12 से 16 फीसदी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी

तंबाकू पर 15 से 55 फीसदी बढ़ी एक्साइज ड्यूटी

सिग्रेट पर 11 से 72 फीसदी तक एक्साइज ड्यूटी बढेगी,

एक हजार तक के शूज सस्ते होंगे

कंप्यूटर सस्ते होंगे

स्टील के सामान सस्ते होंगे

19 इंच से कम से एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ते होंगे

सभी तरह के टीवी सस्ते होंगे

होम लोन लेने वालों को भी फायदा

साढ़े 13 लाख कमाने वालों को ज्यादा फायदा

टैक्स लैब में चेंज से हरेक को 5,150 रुपये का फायदा

होमलोन, 80 सी में इंवेस्टमेंट से आपका टैक्स होगा कम

टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, टैक्स रेट में नहीं

होम लोन पर दो लाख की छूट

80 सी के तहत इंवेस्टमेंट लिमिट एक लाख से बढ़कर डेढ़ लाख

सीनियर सिटिजंस को तीन लाख तक की इनकम पर टैक्स से छूट

टैक्स छूट सीमा दो लाख से बढ़कर ढाई लाख

इस साल करीब 18 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार

दिल्ली में पानी के लिए 500 करोड़ रुपये

दिल्ली में बिजली के लिए 200 करोड़ रुपये

नॉर्थ ईस्ट के लिए नया टीवी चैनल 'अरुण प्रभा'

नॉर्थ ईस्ट रेल प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये

जम्मू कश्मीर स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपये

कश्मीरी माइग्रेंट्स के रिहैबिटेशन के  लिए 500 करोड़ रुपये

जम्मू कश्मीर स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपये

इस साल कई स्पेस मिशन

कई राज्यों में स्पोर्ट्स ऐकेडमी

घाटों की सफाई के लिए 100 करोड़ रुपये

गंगा प्रोजेक्ट 'नमामि गंगे' के लिए 2 हजार 37 करोड़ रुपये

नदियों को जोड़ने के रिपोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपये

ऐतिहासिक धरोहरों के लिए 200 करोड़ रुपये

तीर्थयात्रा टूरिज्म के लिए 100 करोड़ रुपये

5 टूरिस्ट सर्किट के लिए 500 करोड़ रुपये

80 सी टैक्स छूट बढ़ने के संकेत

पीपीएफ में डेढ़ लाख तक इंवेस्टमेंट कर सकते हैं

15 अगस्त से हर परिवार को बैंक से जोड़ेंगे

खनन क्षेत्र में इंवेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश

16 नई बंदरगाह प्रोजेक्ट्स

थर्मल पावर की नई टेक्नॉलॉजी के लिए 100 करोड़ रुपये

राजस्थान, तमिलनाडु और लद्दाख में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़

इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग से यातायात

7 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे

SEZ फिर से शुरू किया जाएगा

दिल्ली में हस्तकला ऐकेडमी

लघु और मध्यम उद्योगों की पूंजी सीमा बढ़ेगी

किसानों को सात फीसदी पर लोन

सस्ते घर के लिए चार हजार करोड़ रुपये

किसानों के टीवी चैनल के लिए 100 करोड़ रुपये

किसानों के लिए नया टीवी चैनल

किसानों के लिए मिट्टी हेल्थ कार्ड

किसानों को सात फीसदी पर लोन

मंहगाई रोकने के लिए 500 करोड़ का फंड

स्टोरेज के लिए 5000 करोड़ रुपये

किसानों के लिए आठ लाख करोड़ रुपये

हाइवे के विकास के लिए 37 हजार करोड़ रुपए

हर साल 8,500 किमी हाइवे का निर्माण

बैठकर बजट पढ़ रहे हैं वित्तमंत्री, सुमित्रा महाजन ने दी अनुमति

फिर से कार्यवाही शुरू हुई

पांच मिनट का ब्रेक लिया

अरुण जेटली की बाई पास सर्जरी हुई है. डायबिटीज के पेशंट भी हैं. अरुण जेटली की बाई पास सर्जरी हुई है. डायबिटीज के पेशंट भी हैं.

अरुण जेटली की तबियत खराब

लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये

12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज

गावों में बिजली के लिए दीनदयाल योजना

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए 100 करोड़ रुपये

प्राइमरी एजुकेशन के लिए 28 हजार करोड़ रुपये

बिहार, पंजाब, हिमांचल प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में आईआईएम

4 नए एम्स के लिए 500 करोड़ रुपये

नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटीज मध्य प्रदेश में खुलेगा

हर राज्य में एक एम्स का टार्गेट

पीपीएफ में पड़े पैसे का इस्तेमाल हो

कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियां स्लमड्वेलर्स की मदद करें

खाद्य और पेट्रोलियम की सब्सिडी कम होगी

फिर से किसान विकास पत्र आएगा

सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए 200 करोड़ रुपये

एसटी युवकों के लिए वनबंधु योजना, 200 करोड़ रुपये का आबंटन

गांवों के शहरीकरण के लिए श्यामा प्रासाद मुखर्जी योजना

21 दिसंबर तक सभी मंत्रालयों में ई- सर्विस

बीमा में 49 फीसदी विदेशी निवेश

सरकारी बैंकों के शेयर बेचे जाएंगे

रोजगार के लिए 'दक्ष भारत योजना'

बड़े शहरों के पास 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे

मैन्युफैंक्चरिंग सेक्टर में इंवेस्टमेंट की जरूरत

डिफेंस में 26 से बढ़कर 49 फीसदी एफडीआई

GST पर राज्यों से बातचीत जारी

टैक्स विवाद सुलझाने के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी

सब्सिडी सिर्फ जरूरतमंद को मिलेगी

सारे टैक्स बदलाव अभी से लागू होंगे

सरकार नई यूरिया पॉलिसी बनाएगी

ब्लैक मनी और मंहगाई बड़े चैलेंज

दो अंकों में विकास की उम्मीद : वित्त मंत्री

अरुण जेटली ने बोलना शुरू किया

थोड़ी देर में पेश होगा बजट

इनकम टैक्स में छूट और एफडीआई पर जोर

उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार महंगाई को देखते हुए मिडिल क्लास लोगों को टैक्स छूट देकर बड़ी राहत दे सकती है. हालांकि इसके विपरीत कुछ जानकारों का मानना है कि टैक्स छूट की बजाए सरकार होम लोन में छूट का दायरा बढ़ा सकती है. जो भी सरकार देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए कड़े फैसले लेने के लिए तैयार है. इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए एफडीआई पर जोर रहेगा. कई सेक्टरों में इसकी सीमा बढ़ाई जा सकती है.