कोर्ट पहुुंचा सफाई का मामला, पक्ष रखने नहीं पहुंचा ङ्क्षसचाई विभाग
शहर की सड़कों से लेकर नदी-नालों की सफाई के मामले अब कोर्ट पहुंचने लगे हैं। हालात ही कुछ ऐसा ही पैदा हो गए हैं। अफसर जन समस्याओं को सुनते नहीं और जनता परेशान होकर विभागों के चक्कर लगाते रहते हैं। थक हार कर अब पब्लिक को कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है।
- बिंदाल पुल के नीचे सफाई और टूटी हुई सुरक्षा दीवार मामले में कोर्ट ने लगाई फटकार
- गंदगी को लेकर कोर्ट ने लगाई नगर निगम को फटकार, विशेष अभियान चलाने के दिए आदेश
नहीं पहुंचे चीफ इंजीनियर
सरकारी अधिकारी कोर्ट के आदेशों का पालन करने को भी तैयार नहीं हैं। ङ्क्षबदाल पुल के दोनों तरफ गंदगी व सुरक्षा दीवार टूटने का एक मामला स्थायी लोक अदालत में चल रहा है। सफाई को लेकर अधिवक्ता शिवा वर्मा ने स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें नगर निगम व ङ्क्षसचाई विभाग के अधिकारियों को पार्टी बनाया है। बीते 20 जून को स्थायी लोक अदालत ने ङ्क्षसचाई विभाग के मुख्य अभियंता को 24 जून को कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
शिकायतकर्ता अधिवक्ता शिवा वर्मा ने मुख्य अभियंता को भेजे नोटिस का ट्रैक रिकॉर्ड भी अदालत के समक्ष पेश किया। कहा कि चीफ इंजीनियर पूर्व में भी कोर्ट के कई मामलों में लापरवाही बरत चुके हैं। इसे कोर्ट ने अवमानना माना और कड़े शब्दों में इस पर टिप्पणी की। कोर्ट ने दो टूक कहा कहा कि यदि दूसरी बार बुलाने पर भी मुख्य अभियंता कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं बनाई टूटी दीवार
नदियों में सुरक्षा आदि का जिम्मा सिंचाई विभाग के पास है। बिंदाल नदी में सुरक्षा दीवार लंबे समय से टूट गई, जिससे बरसात में बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। इसकी कई बार शिकायत की गई, इसके बाद भी दीवार की सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिंचाई विभाग को कड़ी फटकार लगाई है।
चालान कर सो जाता है निगम
उधर, इस मामले में नगर निगम से मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना, सफाई निरीक्षक विश्वनाथ चौहान और राजेश बहुगुणा कोर्ट के समक्ष पेश हुए और अपनी आख्या प्रस्तुत की। निगम अधिकारियों ने कहा कि ङ्क्षबदाल पुल के दोनों तरफ लगातार सफाई और कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। इस पर अधिवक्ता शिवा वर्मा ने आपत्ति जताई कि आज भी स्थिति बदतर है। जब कोर्ट में आख्या प्रस्तुत करने का समय आता है तो निगम अधिकारी दिखावे के लिए काम करवाते हैं।
इस दौरान कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों में सहमति बनी कि वार्ड 34, 25, 43, 23 से चार-चार कर्मचारी लिए जाएंगे और विशेष अभियान के रूप में ङ्क्षबदाल के दोनों तरफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। सुपरवाइजर की ओर से प्रत्येक दिन यहां निरीक्षण किया जाएगा।
dehradun@inext.co.in
