जंगली जानवरों से खेती-बागवानी को बचाने की कीमत 130 करोड़
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की भांति राज्य में सीएम सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के तहत नेपाल बॉर्डर के कुछ गांवों को चिन्हित कर विकसित किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत राज्य के चीन की सीमा से लगे चार गांव नीति माणा मलारी व गूंजी चिन्हित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आजीविका दर्पण त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया।
- हिल एरियाज में फेंसिंग के लिए 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी सरकार
- जंगली जानवरों को आबादी और खेतों की ओर आने से रोकेगी फेंसिंग
राज्य के कई इलाके जंगली जानवरों से परेशान हैं। खेती-बागवानी को जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताया जाता है कि कई बार हिल व रूरल एरियाज से लोग इसी कारण माइग्रेशन को मजूबर हंै। लेकिन, अब सरकार इस पर सीरियस दिख रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम्य विकास विभाग की बैठक में कहा कि जंगली जानवरों से खेती व बागवानी की सुरक्षा के लिए राज्य के हिल एरियाज में फेंसिंग के इंतजाम के लिए 130 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। कहा, रूरल एरियाज में सड़कों के विस्तारीकरण के लिए सीएम ग्राम सड़क योजना शुरू होगी।
हर 15 दिन में होगी समीक्षा
सीएम ने बैठक में अफसरों को निर्देश दिये कि अमृत सरोवर योजना के तहत अब 1200 और अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य मिला है। इनसे लोगों की आजीविका को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। इनको मत्स्य पालन से भी जोड़ा जाए। कहा, पशुबाड़ के तहत लाभार्थियों को जो 48 हजार रुपए की धनराशि दी जा रही है, उसे बढ़ाने के लिए जल्द प्रस्ताव लाया जाए। सेब व कीवी पर मिशन मोड में कार्य किया जाए। सीएम हर 15 दिन में इसकी स्वयं समीक्षा करेंगे। सीएम ने बागवानी को बढ़ावा देकर लोगों की आर्थिकी में तेजी से बढ़ाने के प्रयास किये जाए। लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी उचित ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत भी उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर है।
अचीवमेंट पर एक नजर
-5 वर्षों में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 5838 करोड़ की लगात से 11621 किमी मार्गो का निर्माण व 875 बसावटें संयोजित
-2017 तक राज्य में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 3994 करोड़ रुपए से 10243 किमी के 1310 कार्य स्वीकृत व 955 बसावटें संयोजित
-2017 से अब तक राज्य में 6375 करोड़ रुपए की लागत से 10034 किमी के 1468 कार्य स्वीकृत, 875 बसावटें संयोजित
-5 वर्षों में राज्य में मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 5.5 लाख परिवारों को रोजगार से जोड़ा गया।
-आजीविका पैकेज के तहत 13500 परिवारों को आजीविका संसाधनों से जोड़ा गया।
-दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत विगत 5 वर्षों में 3.49 लाख परिवारों को 52613 समूहों में किया गया संगठित
-38882 समूहों को रिवाल्विंग फंड, 23952 समूहों को सीआईएफ की धनराशि वितरित हुई
-29289 समूह सदस्यों को लखपति दीदी के रूप में तैयार किया गया।
