उच्च शिक्षा विभाग में ग्रेजुएट व पीजी कक्षाओं में प्रवेश को लेकर सामने आई दिक्कतों को देखते हुए समर्थ पोर्टल का संचालन अब राजकीय विश्वविद्यालय खुद करेंगे.


देहरादून, ब्यूरो: उच्च शिक्षा विभाग में ग्रेजुएट व पीजी कक्षाओं में प्रवेश को लेकर सामने आई दिक्कतों को देखते हुए समर्थ पोर्टल का संचालन अब राजकीय विश्वविद्यालय खुद करेंगे। नैक प्रत्यायन में सी ग्रेड प्राप्त महाविद्यालयों को ए ग्रेड के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में केन्द्रीय विवि का शैक्षणिक कैलेंडर लागू होगा।उच्च शिक्षा को लेकर हुआ मंथन
राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ। धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित उच्च शिक्षा परिषद की 11वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिये गए। डॉ। रावत ने बताया कि प्रदेश में शोधपरक, रोजगारपरक व क्वालिटीयुक्त हायर एजुकेशन उपलब्ध कराने को देखते हुए राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय पैठाणी में उच्च शिक्षा को लेकर गंभीर मंथन हुआ। जिसमें राज्य की प्राथमिकताओं को लेकर कई बड़े फैसले लिये गये। बताया, राजकीय विवि अब समर्थ पोर्टल का संचालन खुद करेंगे। महाविद्यालयों व विवि परिसरों में ग्रेजुएट व पीजी कक्षाओं में प्रवेश से लेकर शैक्षणिक और अन्य गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सके। बताया, एचएनबी गढ़वाल विवि से संबद्ध महाविद्यालयों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश व शैक्षणिक कैलेंडर लागू होगा। जिससे वहां अध्ययनरत स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अध्ययन कर सकेंगे और विश्वविद्यालय की गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकेंगे।इन पर हुआ निर्णय-युवाओं को उच्च शिक्षा से वंचित न रखा जाए।-हर ब्लॉक में एक-एक डिग्री कॉलेज खुले।-महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से 180 दिन शैक्षणिक सत्र संचालित हो।-प्राचार्यों, शिक्षकों व स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी हो।-विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना हो।-उच्च शिक्षा का कम्प्यूटरीकरण होगा।-प्राचार्यों को परेंट्स के साथ उच्च शिक्षा के उन्न्यन को गोष्ठी हो।-पुस्तकालयों में शत-प्रतिशत पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो।एनसीसी, एनएसएस, रोवर्स, रेंजर्स जरूरीमंथन के दौरान महाविद्यालयों को वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करने, प्रत्येक महाविद्यालयों में सोलर पैनल स्थापित करने, विवि और महाविद्यालयों को एक-एक गांव व प्राथमिक विद्यालय गोद लेने पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा टीचिंग शेयर कार्यक्रम शुरू करने, महाविद्यालयों में ओपन जिम खोलने, हर स्टूडेंट्स को एनसीसी, एनएसएस, रोवर्स, रेंजर्स जैसी गतिविधियों में अनिवार्य रूप से शामिल होने के साथ ही सभी राजकीय विवि में रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू करने और विवि व महाविद्यालयों में एक वर्ष के भीतर शैक्षणिक सभी रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया। परिषद की बैठक में उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ। देवेन्द्र भसीन, कुलपति यूटीयू प्रो। ओंकार सिंह, रूसा सलाहकार प्रो। एमएसएम रावत, प्रो। केडी पुरोहित आदि मौजूद रहे।

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Posted By: Inextlive