Dehradun News: दून समेत 4 जिलों में इलीगल माइनिंग पर नजर रखने के लिए डेवलप होगा सर्विलांस सिस्टम
चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने राज्य में अवैध खनन पर खास निगरानी व वैध खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए एमडीटीएसएस माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम को लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। ये सिस्टम दून हरिद्वार नैनीताल व उधमसिंहनगर के 40 चेक गेट पर लगेंगे। इसके लिए करीब 93 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सचिवालय में खनन विभाग की व्यय वित्त समिति ईएफसी की बैठक में सहमति मिली।
देहरादून (ब्यूरो) बैठक में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड सर्विलेन्स सिस्टम से वैध व अवैध खनन पर निगरानी होगी। इसके अलावा खनन एक्टिविटीज की कड़ी निगरानी के लिए एएनपीआर कैमरा, बुलेट कैमरा, आरएफआईडी रडार, एलईडी फ्लड लाइट जैसी मॉडर्न तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा। सीएस राधा रतूड़ी ने खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण व विकास और उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन के साथ हेल्थ फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए वर्कप्लान बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
इन जिलों में लगेगा सर्विलांस सिस्टम-देहरादून
-हरिद्वार
-नैनीताल
-उधमसिंहनगर यह होगी व्यवस्था
-40 चेक गेट लोकेशन पर एमडीटीएसएस
-कड़ी निगरानी को लगेंगे एएनपीआर कैमरे
-बुलेट कैमरे की भी मौजूदगी रहेगी
-आरएफआईडी राडार व एलईडी फ्लड तकनीकी का यूज
दून में माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर
बताया गया है कि एमडीटीएसएस देहरादून के 8 चेक गेट, हरिद्वार के 13 चेक गेट, नैनीताल के 10 चेक गेट व उधमसिंहनगर के 9 चेक गेट पर लगेंगे। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 40 चेक गेट पर निर्धारित की गई है। ये भी बताया गया है कि एमडीटीएसएस के तहत खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। देहरादून में माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर (एमएससीसी) स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालयों में मिनी कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
सीएस ने कहा कि एमडीटीएसएस के माध्यम से खनिजों (मिनरल) के गैर कानूनी व अनाधिकृत परिवहन, खनिजों के अत्यधिक खनन या निष्कासन, खनिजों को ले जाने वाले वाहनों की ओवरलोडिंग, ट्रांजिट पास में दी गई डिलीवरी लोकेशन के विपरीत डिलीवरी, अवैध खनन व अन्य कारणों से रेवेन्यू लॉस पर भी लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने इस बावत खनन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से प्रभावी कॉर्डिनेशन कर उनका सहयोग लेने व अवेयरनेस करने के निर्देश दिए हैं।।
मेडिकल व इंश्योरेंस की सुविधा
सीएस ने खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण, विकास और उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन व हेल्थ फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। कहा, राज्य में ईंट के भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के विकास व कल्याण के लिए वर्कप्लान बनाए जाएंगे। जबकि, खनन क्षेत्रों व ईंट के भट्टों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए मेडिकल व इंश्योरेंस सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव बृजेश कुमार संत, अपर सचिव डा। अहमद इकबाल सहित खनन व वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।