विधानसभा सत्र में पेश किया 5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट
ग्रीष्मकालीन राजधानी में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सदन में प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5013.05 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। अनुपूरक में पुष्कर ङ्क्षसह धामी सरकार ने बरसात के मौसम में आपदा से बेहाल क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों एवं पुनर्निर्माण कार्यों शहरी विकास शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बजट पोटली खोल दी।
देहरादून (ब्यूरो) भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भोजनावकाश के बाद सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम अनुपूरक मांगें प्रस्तुत कीं। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में राजस्व पक्ष में 3756.89 करोड़ और पूंजीगत पक्ष में 1256.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। केंद्रपोषित योजनाओं के लिए 1531.65 करोड़ और बाह्य सहायतित योजनाओं के लिए 273.17 करोड़ का प्रविधान किया गया है। बजट में जन कल्याण को समर्पित योजनाओं को अधिक बल मिला है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत एसडीआरएफ मद में 718.40 करोड़, एसडीएमएफ के अंतर्गत 218.60 करोड़, जिलाधिकारियों को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण को 20 करोड़ की राशि दी गई है।
अपने स्कूल भवन का सपना होगा पूरा
अनुपूरक मांगों में समग्र शिक्षा के अंतर्गत 698 करोड़ की राशि खर्च होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि वृहद निर्माण कार्य सरकार की प्राथमिकता हैं। टिहरी झील के विकास को 50 करोड़, नाबार्ड पोषित लघु ङ्क्षसचाई योजना के लिए 40 करोड़, गो सदनों के निर्माण को 32 करोड़, राज्य संपत्ति विभाग के आवासीय और अनावासीय भवन निर्माण को 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं। शिक्षण संस्थाओं के अपने भवनों का सपना पूरा करने को सरकार ने प्राथमिकता दी है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों के लिए 14 करोड़, पालीटेक्निकों के लिए भूमि की खरीद अथवा भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ की राशि और नर्सिंग कालेजों की स्थापना को 25 करोड़ रुपये दिए गए हैं।।
नगर निकाय चुनाव से पहले अनुपूरक बजट में शहरी विकास पर धनवर्षा की गई है। आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत 528 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की जा सकेगी। नगरीय अवस्थापना के सु²ढ़ीकरण और बाह्य सहायतित योजनाओं के लिए 192 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आवास निर्माण को 96.76 करोड़, यूनिटी माल अथवा प्लाजा निर्माण को 69 करोड़, और सीवरेज प्रबंधन कार्यों के लिए एनजीटी के निर्देश पर ङ्क्षरग फेंङ्क्षसग को 120 करोड़ का प्रविधान किया गया है। स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण को 45.92 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन फेज-एक के लिए चार करोड़, उत्तराखंड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि को एक करोड़, नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने को जमा धनराशि की वापसी को 50 लाख की राशि अनुपूरक मांगों में सम्मिलित की गई। dehradun@inext.co.in