तो क्या नई सरकार बनाएगी ग्रीन बिल्डिंग
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देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो काम शुरू किये गये हैं वे पिछले दो वर्षों दूनाइट्स को परेशान कर रहे हैं लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी है। 204।96 करोड़ रुपये की लागत वाली इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए 18।85 लाख रुपये जारी भी हो चुके हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी एक ईंट भी नहीं रखी जा सकी है।
देहरादून (ब्यूरो)। दून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर अब तक इंट्रीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के नाम अब तक कुल इतना हुआ है कि पहले यह बिल्डिंग हरिद्वार रोड स्थित रोडवेज वर्कशॉप की जमीन पर बनानी प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में इसे मौजूदा कलेक्ट्रेट परिसर में ही बनाने का फैसला किया गया है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगा, यह तो किसी का मालूम नहीं, लेकिन बिल्डिंग का नाम काम शुरू होने से पहले ही डिक्टि्रक्ट सेक्रेट्रिएट रखा दिया गया है।
रोडवेज से नहीं बनी बात
मल्टीस्टोरी ग्रीन बिल्डिंग रोडवेज की जमीन पर बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। लंबे समय तक रोडवेज से जमीन लेने के लिए बातचीत चलती रही, लेकिन भारी घाटे में चल रही रोडवेज ने जब साफ कह दिया कि वह अपनी जमीन सर्किल रेट पर नहीं बल्कि बाजार रेट में देगा तो डीएससीएल ने हाथ खींच लिए। इसके बाद मौजूदा कलेक्ट्रेट परिसर में ही ग्रीन बनाने का फैसला किया गया।
कहां करें ऑफिस शिफ्ट
कलेक्ट्रेट कैंपस में ग्रीन बिल्डिंग बनाने के फैसले के बाद तय किया गया कि कलेक्ट्रेट के मौजूदा कुछ बिल्डिंग तोड़ी जाएंगी। इसके लिए यहां के दर्जनभर ऑफिस शिफ्ट किये जाएंगे। ग्रीन बिल्डिंग की टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी विभागों को ऑफिस शिफ्ट करने के नोटिस दिये गये, लेकिन ऑफिसेज के लिए बिल्डिंग नहीं मिल पा रही है। फिलहाल केवल दो विभाग जिला सूचना कार्यालय और आबकारी विभाग ही कलेक्ट्रेट परिसर से शिफ्ट हो पाये हैं।
फिलहाल सबसे बड़ी समस्या उन विभागों को शिफ्ट करने के मामले में आ रही है, जिनका काम ऑनलाइन होता है। फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रेजरी और रजिस्ट्रार जैसे विभागों को पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ऑफिस शिफ्ट करने से पहले इस पूरे इंफ्रॉस्ट्रक्चर को दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। इस काम में कई महीने का समय लग सकता है। इस दौरान इन ऑफिसेज का काम कैसे चलेगा, यह बड़ी समस्या है। ।
अब नई सरकार बनने के बाद ही संभव
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से संबंधित अधिकारियों की ओर से अब ये संकेत दिये जाने लगे हैं कि अब चुनाव के बाद ही ग्रीन बिल्डिंग का काम शुरू हो पाएगा। अधिकारियों के अनुसार हालांकि दिवाली के बाद एक फिर से सभी विभागों को ऑफिस शिफ्ट करने के नोटिस जारी किये जाएंगे, लेकिन अब सिर्फ डेढ़ महीने में ऑफिस शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। जनवरी में राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो पाएगी। इसके बाद काम शुरू करना संभव नहीं हो पाएगा।
