अब अतिक्रमण पर सेटेलाइट से नजर
हर क्षेत्र में अब टेक्नॉलाजी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। सरकार अब सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पर भी डिजिटल तकनीक के जरिए पल-पल नजर रखने जा रही है। सरकारी जमीनों का सेटेलाइट के जरिए रिकार्ड रखने का काम जल्द शुरू होगा।
- सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना अब नहीं होगा आसान
- अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने के लिए तैयार किया जा रहा पोर्टल
सीएम रख रहे कड़ी नजर
सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर से लेकर जंगलों तक कब्जे हो रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ समय से इस पर बेहद सख्त रूख अपनाए हुए हैं। उनके निर्देश के बाद दून समेत कई जिलों में हजारों बीघा सरकारी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त किया गया है। कई जगहों से सरकारी जमीनों पर निर्मार्णों को तोड़ा गया है। उन्होंने सभी विभागों को जमीनों से कब्जे हटाने की कार्रवाई तेज करने निर्देश दिए हैं। वन क्षेत्रों में सैकड़ों मजारें, मस्जिद और मंदिर हटाए गए हैं। सीएम के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने आईटीडीए और यूसैक को जमीनों पर सेटेलाइट के थ्रो नजर रखने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए, जिसके बाद यूसैक के वैज्ञानिक इस कार्य में जुट गए हैं।
उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यूसैक) की निदेशक निकिता खंडेलवाल ने प्रोजेक्ट को लेकर सीएस को प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि सेटेलाइट इमेजनरी जरिए सरकारी जमीनों पर नजर कड़ी नजर रखी जाएगी। इससे जहां अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसेगी वहीं सरकारी संपत्ति खुद-बुर्द होने से भी बच जाएगी। कब्जे का अलर्ट मिलते ही संबंधित विभाग को मैसेज भेजा जाएगा। विभाग तत्काल संंबंधित इलाके में जाकर कार्रवाई करेगा। इसके बाद भी विभाग यदि कार्रवाई न करता है, तो उच्च अधिकारी इसका संज्ञान लेंगे, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। जिला स्तर पर समिति करेगी मॉनिटरिंग
सीएम के निर्देश के बाद राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय और सभी जिलो के डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां अतिक्रमण पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे।
कब्जा होती ही अलर्ट मैसेज होगा जारी
यूसैक के वैज्ञानिक एक ऐसा पोर्टल तैयार कर रहे हैं, जो हर माह प्रदेश की सभी सरकारी जमीनों का सेटेलाइट डाटा लेगी, जिसका वेबसाइट में फीड विभागों के जमीनों के सेटेलाइट इमेज के जरिए मिलान किया जाएगा। जरा सी भी चैंजिंग का सेटेलाइट इमेजनरी से पता चल जाएगा। जहां कहीं भी अवैध कब्जे होंगे वहां के लिए यह सॉफ्टवेयर अलर्ट मैसेज जारी कर देगा। इस अलर्ट के हिसाब से संबंधित जिले की टीम अवैध कब्जे कटाकर उसी वेबसाइट पर रिपोर्ट देगी।
60.08 लाख के चालान काटकर संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
1230 जगहों पर हटाया गया अतिक्रमण
4962 चालान किए गए हैं अब तक
2069 चालान किए नगर निगम ने
1691 चालान किए आरटीओ ने
1290 चालान किए पुलिस टीम ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए सीएम के निर्देश पर पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जल्द सरकारी जमीनों की यूनिक आईडी तैयार की जाएगी। शासन को प्रोजेक्ट का प्रजेंटेंशन दिया गया है। अगले दो माह में पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा।
नितिका खंडेलवाल, डायरेक्टर, यूसैक
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