स्टूडेंट्स से पंजीकरण शुल्क के रूप में 50 रुपये लिए जाएंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश मेरिट के आधार पर मिलेगा। कहा सरकार एक प्रदेश एक प्रवेश एक परीक्षा और एक परीक्षा परिणाम के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बताया सीएम पुष्कर ङ्क्षसह धामी के दिशा-निर्देशों में राज्य के प्रत्येक ब्लाक में डिग्री कॉलेज बनाने का कार्य किया जा रहा है। 95 ब्लाकों में से शेष चार ब्लाकों में डिग्री कॉलेजों के लिए भूमि मिलना बाकी है।

By: Inextlive Updated Date: Wed, 31 May 2023 10:09 PM (IST)

- 10 कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र
- एक बार देना होगा पंजीकरण शुल्क

देहरादून, 31 मई (ब्यूरो) : सरकार ने एक प्रदेश-एक प्रवेश प्रक्रिया पर जोर दिया है। अब प्रदेश में 119 राजकीय डिग्री कॉलेजों, 21 सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों और 6 राज्य विश्वविद्यालयों के साथ प्राइवेट कॉलेजों में पूरी प्रवेश प्रक्रिया एक ही समय पर पूरी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ। धन ङ्क्षसह रावत ने वेडनसडे को उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल शुरू किया। पोर्टल एकीकृत समर्थ पोर्टल के तहत काम करेगा।

स्टूडेंट्स को मिलेंगी सुविधाएं
-पोर्टल से स्टूडेंट्स अपनी पसंद के मैक्सिमम 10 डिग्री कॉलेजों में प्रवेश के लिए कर सकेंगे आवेदन।
-10 कॉलेजों के लिए एक ही पंजीकरण शुल्क देना होगा।
-तत्काल व पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया को सत्र 2023-24 से व्यवस्था लागू।
-व्यवस्था में स्टूडेंट्स को प्रवेश के लिए कॉलेजों व विवि में नहीं भटकना पड़ेगा।
-स्टूडेंट्स से पंजीकरण शुल्क के रूप में 50 रुपये लिए जाएंगे। प्रवेश मेरिट के आधार पर मिलेगा।

अब स्टूडेंट्स को नहीं भटकना पड़ेगा
शिक्षा मंत्री ने वेडनसडे को सचिवालय में प्रवेश में एकरूपता लाने के लिए एकीकृत पोर्टल को लांच किया। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तत्काल व पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया के लिए सत्र 2023-24 से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। पोर्टल पर विद्यार्थियों को समस्त आवश्यक सूचना उपलब्ध होंगी। मोबाइल फोन के माध्यम से पोर्टल पर सरलता से आवेदन किया जा सकेगा। बताया, राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है। इसे देखते हुए प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकेगा। इस व्यवस्था में विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए अलग-अलग कॉलेजों या विवि में भटकना नहीं पड़ेगा।

25 मॉडल कॉलेजों की स्थापना पूरी
25 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी विद्यार्थियों को प्रवेश की सुविधा मिल रही है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में 50 परसेंट तक स्टूडेंट्स का प्रवेश बढ़ाना है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां 46 परसेंट स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें 52 परसेंट अनुसूचित जनजाति, 42 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 47 प्रतिशत छात्राएं हैं।

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