कार्रवाई के नाम पर महज नोटिस की खानापूर्ति
राजधानी में जहां भी नजर डालें हर तरफ बैनर पोस्टर ही नजर आते हैं। कहने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। लेकिन लोगों को इसकी कोई परवाह। वे जहां चाहते हैं वहां पर बैनर पोस्टर चस्पा करने के साथ वॉल पेंटिंग कर देते हैं। वहीं जिम्मेदार महकमा नगर निगम इससे बेखबर। हां जब ऐसी स्थिति ज्यादा सामने आ जाती है। तब नगर निगम प्रशासन की ओर से नोटिस देकर औपचारिकताएं पूरी कर दी जाती हैं।
-सरकारी विभागों की ओर से ठोस कदम न उठाए जाने पर बैनर व पोस्टर चस्पा करने वालों के हौसले बुलंद
देहरादून, 23 नवम्बर (ब्यूरो)। हकीकत तो ये है कि अब तक ऐसे लोगों को खिलाफ न कानूनी कार्रवाई की गई है और न ही कोई जुर्माना वसूला किया गया है। जाहिर है, इसी वजह से शहर के बैनर व पोस्टरों से बदरंग करने वालों के हौसले बुलंद हैं।150 को निगम ने जारी किए नोटिस
दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की ओर से पिछले कई दिनों से शहर के तमाम इलाकों में पब्लिक प्रॉपर्टी पर बैनर, पोस्टर चस्पा करने वालों के खिलाफ स्पेशल अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम च्ये पब्लिक प्रॉपर्टी हैच् दिया गया है। इस अभियान में पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन, नगर निगम प्रशासन है कि इसको लेकर वह पूरी तरह लापरवाह व बेपरवाह नजर आ रहा है। इसीलिए तो निगम प्रशासन ऐसे आरोपियों को केवल नोटिस देकर इतिश्री कर रहा है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नगर निगम ने इस साल अब तक करीब 150 लोगों को शहर के तमाम इलाकों में पब्लिक प्रॉपर्टी पर बैनर पोस्टर चस्पा करने के एवज में नोटिस जारी किए हैं। जबकि, उनके खिलाफ न तो कोई सख्त कार्रवाई की गई है और न ही उन पर जुर्माना ठोका गया है। कम से कम नगर निगम के आंकड़े तो इस बात की गवाही दे रहे हैं।
उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2003 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। एक्ट के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक कारावास हो सकता है। इसके अलावा 10 हजार जुर्माने का भी दंड का प्रावधान है। इस तरह से जगह-जगह पोस्टर्स और स्टीकर्स लगाने से हमारा शहर गंदा हो रहा है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स विंग आगे रहते हैं। जैसे ये लोग इलेक्शन के टाइम पोस्टर और स्टीकर लागाते हैं। वैसे ही इन पोस्टर व बैनर्स को तत्काल हटा दिया जाना चाहिए।
-रजत शेखर ज्यादातर पोस्टर लगाने में छात्र संगठन आगे रहते हैं। इनके कॉलेज वालों को इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनाना चाहिए। उल्लंघन पर उसके अनुसार ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तभी इसमें सुधार आ पाएगा।
-कुलदीप गुसांई
एक ओर जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। वहीं, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से तमाम इलाकों में बैनर और पोस्टर्स भी चस्पा किए जा रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट को पहले निगम प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए।
-डॉ महेश राणा
-रोहित रावत
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