मीटिंग्स में मैनेज हो रहा डिजास्टर मैनेजमेंट
आपदा प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग्स में चल रहा है। अभी उत्तराखंड में मॉनसून नहीं आया है। मॉनसून से पहले दून से लेकर दूर-दराज के जिला मुख्यालयों तक आपदा से पूर्व तैयारियों और आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को लेकर मीटिंग्स हो रही हैं। आपदा के वक्त काम करने वाले सभी विभागों को जरूरी निर्देश दिये जा रहे हैं। विभागों को अपने-अपने स्तर पर भी अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों के साथ मीटिंग्स करने के लिए कहा गया है। सभी विभागों से वर्क प्लान भी मांगा गया है। लेकिन जमीनी हालात ये हैं कि कुछ जगहों पर प्री-मॉनसून बारिश के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं नजर नहीं आया।
देहरादून ब्यूरो। दून में जिला स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कई कदम उठाये गये हैं। जिला स्तर के सभी विभागाध्यक्षों से डिजास्टर रिस्पांस प्लान मांगा गया था, लगभग सभी विभागों की ओर से प्लान सबमिट कर दिया गया है। जिन विभागों को डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी कामों से जोड़ा गया है उनमें हेल्थ, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, फूड एंड सप्लाई, टूरिज्म, पेयजल निगम, पशु चिकित्सा, एनएच, सिंचाई, पीएमजीएसवाई, लघु सिंचाई, नगर पालिका, नगर निगम आदि शामिल हैं। सभी विभागों से आपदा की स्थिति में रिस्पांस टाइम कम से कम करने के लिए कहा गया है।
संवेदनशील जगहों को करें चिन्हित
डीएम की ओर से सभी विभागों को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जगहों को चिन्हित करें और संभावित आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए काम शुरू करें। जिले के दोनों नगर निगम और सभी नगर पालिकाओं को नदी-नालों की सफाई करने और संवेदनशील नदियों को चैनेलाइज करने के लिए कहा गया है।
पीडब्ल्यूडी तैनात करेगा जेसीबी
पीडब्ल्यूडी के सभी डिविजन को आदेश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संवेदनशील जगहों को चिन्हित करें और वहां पहले से जेसीबी तैनात कर दें, ताकि रोड बंद होने के स्थिति में तुरंत मलबा हटाया जा सके। वन विभाग को आदेश दिये गये हैं कि पेड़ टूटने की स्थिति में उन्हें हटाने के बाद अन्यत्र ले जाने की जिम्मेदारी डीएफओ की होगी। कटे पेड़ों को अन्यत्र ले जाने के लिए डीएफओ से डिजास्टर रिस्पांस प्लान देने को कहा गया है।
डीएम ने ओर से सभी एसडीएम को आपदा के कारण प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर अहेतु़क राशि देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही हर दिन सूचनाओं को पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कहा गया है। बिजली और पानी से संबंधित विभागों और निगमों को बिजली और पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। कंट्रोल रूम एक्टिव
इस बार तहसील स्तर पर डिजास्टर कंट्रोल रूम बनाये गये हैं। ये कंट्रोल रूम 15 जून से सक्रिय कर दिये गये हैं। इन कंट्रोल रूम में एक नोडल अधिकारी और दो सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिवेट मोड पर रखा गया है।
