होगी महंगी बहुत ही शराब, थोड़ी-थोड़ी पीनी होगी
कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति में इस वर्ष शराब की कीमतों में 5 से 10 परसेंट तक की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा विदेशी शराब की थोक आपूर्ति में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी नीति में सुनिश्चित की गई है।
-नई पॉलिसी के बाद शराब की कीमतों में 5 से 10 परसेंट तक होगी बढ़ोत्तरी
-अबकी बार आबकारी के राजस्व में रखा गया है 4440 करोड़ राजस्व का टारगेट
वेडनसडे को हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति में इस वर्ष शराब की कीमतों में 5 से 10 परसेंट तक की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा विदेशी शराब की थोक आपूर्ति में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी नीति में सुनिश्चित की गई है। इस नीति में देशी शराब में स्थानीय फलों जैसे कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिपूर, आड़ू आदि के यूज पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। वहीं, कैबिनेट ने बजट सत्र दून में करने की भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट में लिए गए निर्णय
-राज्य सरकार लोकल लेवल पर शुरू करेगी उड़ान योजना की तर्ज पर हवाई व हेली सेवा
-देश के शीर्ष एनआईआरएफ विवि में प्रवेश पाने वाले 100 विद्यार्थियेां को 50 हजार की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
-गोल्डन कार्ड योजना का लाभ न लेने वाले पेंशनरों व उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा को मंजूरी
-पंतनगर हवाई पट्टी के विस्तार को भूमि अधिग्रहण के लिए एनएचएआई को 188.5 करोड़ देने पर सहमति।
-एक्स-रे टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को पुनर्गठित करने पर फैसला, मिलेंगे प्रमोशन के मौके
कैबिनेट की नई आबकारी नीति को मंजूरी दिए जाने के तहत इस वर्ष आबकारी विभाग के राजस्व लक्ष्य को 11 परसेंट बढ़ाते हुए 4000 करोड़ से 4440 करोड़ रुपये किया गया है। नीति में फर्स्ट टाइम स्टेट में विदेशी मदिरा के बॉटङ्क्षलग प्लांट खोलने की व्यवस्था की गई है। इससे न केवल स्टेट में रेवेन्य बढ़ेगा, बल्कि इन्वेस्टमेंट भी आने की उम्मीद है। इससे उत्पादक व निर्यातक राज्य के रूप में भी स्थापित हो सकेगा। नीति में शराब की पुरानी दुकानों को उसी अनुज्ञापक को 10 परसेंट वृद्धि के साथ रिन्यू करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन, जिन दुकानों का रिन्यू नहीं होगा। उनके लिए लाटरी या नीलामी के साथ ही पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अलॉटमेंट किया जाएगा।
हवाई संपर्क योजना को भी मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार देश व विदेश के तमाम शहरों तक हवाई सेवा शुरू कर सकेगी। योजना वर्ष 2029 तक लागू रहेगी। इसके लिए सरकार हेली व हवाई कंपनियों का सहयोग लेगी। इससे प्रदेश में टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलने की संभावना है। योजना के तहत हेली व हवाई सेवा का किराया सरकार द्वारा गठित हायर लेवल कमेटी तय करेगी।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब विधानसभा के बजट सत्र के स्थल को बने हुए असमंजस पर स्थिति साफ हो गई है। बजट सत्र अब दून में ही होगा। पक्ष और विपक्ष के 32 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर बजट सत्र को दून में ही कराने का आग्रह किया था। सत्र की तिथि निर्धारित करने के लिए कैबिनेट ने सीएम को अधिकृत किया है। आईटीआई में प्रवेश पर अब यूनिफॉर्म
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के तहत राज्य में संचालित आईटीआई (इंडस्ट्रियल ट्रेङ्क्षनग इंस्टीट््यूट) में प्रवेश लेने वाले युवाओं को आगामी सत्र से सरकार यूनिफॉर्म मुहैया कराएगी। कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी दी है। धनराशि का हस्तांतरण युवाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से होगा। सेतु के ढांचे में संशोधन को मिली स्वीकृति
स्टेट में नीति नियोजन से संबंधित संस्थान स्टेट इंस्टीट््यूट फॉर इंपावङ्क्षरग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (एसईटीयू) के संगठनात्मक ढांचे में किए गए संशोधनों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया खुले बाजार से होगी।
आयुर्वेदिक के लिए 82 पद सृजित
राज्य में संचालित आठ उच्चीकृत 10 बेडयुक्त राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों में 82 पदों का सृजन किया गया है। कैबिनेट ने इस बावत आयुष व आयुष शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है।
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