Dehradun News: ड्रेनेज सिस्टम सुधारें वरना डीएम एक्ट मेें होगा एक्शन
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राजधानी दून में मानूसन के दौरान हर बार आईएसबीटी के जल भराव मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. डीएम सविन बंसल ने इस बारे में नेशनल हाइवे पीडब्ल्यूडी के अफसरों से जानकारी मांगी तो गोलमाल जवाब मिला.
देहरादून,ब्यूरो: राजधानी दून में मानूसन के दौरान हर बार आईएसबीटी के जल भराव मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। डीएम सविन बंसल ने इस बारे में नेशनल हाइवे पीडब्ल्यूडी के अफसरों से जानकारी मांगी तो, गोलमाल जवाब मिला। इस पर डीएम ने एनएच के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने एनएच को एक सप्ताह के भीतर आईएसबीटी के ड्रेनेज के लिए मानकों के अनुरूप प्रस्ताव देने के निर्देश दिए। साथ ही रिस्पना के ड्रेनेज सिस्टम को भी मानसून से पहले सुधारने के 15 दिन में प्रस्ताव देने के लिए विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को जनहित से जुड़े मामलों में लेटलतीफी पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी।सुझावों पर ली रिव्यू मीटिंग
गत सोमवार को जन समस्याओं को परखने के लिए बुलेट से एसएसपी के साथ शहर का निरीक्षण किया, जिसको लेकर शुक्रवार को विभागों के अफसरों की रिव्यू मीटिंग ली। समीक्षा बैठक में शहर में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने, यातायात सुगमता व शहर में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। डीएम ने सोमवार को किए गए निरीक्षण के दौरान जनसुविधाओं के विस्तार के लिए विभागों से विभिन्न सुधारीकरण बिन्दुओं पर प्रस्ताव मांगे थे, जिस पर प्लान बनाते हुए उसे जल्द से जल्द एग्जिक्यूट करने के निर्देश जारी किए। ड्रेनेज के लिए जमीन एक्वायर के निर्देश डीएम ने आईएसबीटी पर सड़क चौड़ीकरण एवं डे्रनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए एक सप्ताह के भीतर भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश एनएच के अधिकारियों को दिए। उन्होंने आईएसबीटी पर कारगी ओर सिंगल लेन के सड़क चौड़ीकरण तथा डे्रनेज प्लान में लेटलतीफी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जनमानस से जुड़े विषयों व दुर्घटनाओं को हल्के में न ले एक सप्ताह के भीतर मानकों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने को निर्देशित किया। जलभराव वाले स्थानों पर बनेगा ड्रेनेज सिस्टमडीएम ने निर्देशित किया कि दीर्घकालीन उपाय होने तक एनएच के साथ-साथ जहां-जहां पर भी बरसाती पानी इकठ्ठा होता है, वहां पर किसी भी संस्थान की जमीन हो, उसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत खोद कर कच्चा डे्रनेज बनाने का विस्तृत प्रस्ताव 15 दिन अन्तर्गत बनाया जाए। डीएम एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
जनहित से जुड़े विषयों पर ढुलमुल रवैया अपनाने वाले विभागों को डीएम एक्ट में कार्रवाई की चेतावनी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि जो विभाग इस प्रकार की कार्यप्रणाली अपना रहे हैं उनके कार्यों ब्योरा प्रस्तुत करेंगे। कहा कि प्रस्तावित विकास कार्योंं को लेकर धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।इनके भी मांगे प्रस्ताव- नई ट्रैफिक लाइट्स- पुरानी की मरम्मत- 5 जगह पिंक टॉयलेट्स- नए चौराहों के निर्माण- ड्रेनेज सिस्टमइन विभागों से मांगे प्रस्तावपुलिसपीडब्ल्यूडीएनएच डिविजनसिंचाईडीएम ने दिए ये निर्देश - जनहित के मामलों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं होगी, डीएम एक्ट में होगी कार्रवाई- मानसून से पूर्व हर हाल में आईएसबीटी व रिस्पना ड्रेनेज सिस्टम में किया जाए सुधार- पब्लिक के लिए कहीं सेे भी धन अर्जित करेंगे, नहीं होने देंगे धन की कमी, दें प्रस्ताव- डे्रनेज सिस्टम, सड़क चौड़ीकरण, चौराहों के निर्माण, नई ट्रैफिक लाइट, यातायात, महिला सुविधा व सुरक्षा को लेकर होंगे काम - पिंक बूथ व पिंक टायलेट के साथ ही जनहित से जुड़े कार्यों के लिए नहीं होगी धन की कमी ये अफसर रहे मौजूद बैठक में अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरि, शालिनी नेगी, सीओ पुलिस अनिल जोशी, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग राजेश लाम्बा, पीडब्ल्यूडी जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, प्रवीन कर्णवाल, एनएच नवनीत पांडे, जल संस्थान सतीश नौटियाल, एनएचआई के निदेशक पीके मौर्य मुख्य रूप से मौजूद रहे।
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