Dehradun News: डीएम के फैसलों पर अमल शुरू, लगातार ले रहे एक्शन
इसी महीने 5 सितंबर को दून के डीएम का कार्यभार संभालने वाले डीएम सविन बंसल कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाने लगे हैं. केवल फैसले ही नहीं फैसलों को अमल करवाना भी उनकी प्राथमिकताओं का हिस्सा है.
देहरादून, (ब्यूरो): इसी महीने 5 सितंबर को दून के डीएम का कार्यभार संभालने वाले डीएम सविन बंसल कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाने लगे हैं। केवल फैसले ही नहीं फैसलों को अमल करवाना भी उनकी प्राथमिकताओं का हिस्सा है। सफाई व्यवस्था सुधारने से लेकर पेयजल, ब्लड बैंक की स्थापना और स्कूलों को स्मार्ट बनाने तक लगभग सभी फैसलों पर चंद दिनों में ही अमल शुरू हो गया है। कई फैसलों के शासनादेश भी जारी हो चुके हैं। उन्होंने कई परंपराओं को बदल दिया है। डीएम सविन बंसल रोजाना दफ्तर में जनता दर्शन कार्यक्रम जन सामान्य की शिकायत सुनते हैं। उन्होंने जन समस्याओं के निस्तारण के लिए हर दिन रोस्टरेवार एसडीएम की ड्यूटी लगाई है। थर्सडे को जनता दर्शन में 22 शिकायतें आई, जिसमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों की रिपोर्ट एसडीएम को प्रस्तुत करने के दिए निर्देश दिए।
बक्सी प्लाजा व सैनट्रीयो मॉल पर एक-एक लाख जुर्माना
डीएम को काली मन्दिर बक्सी प्लाजा व सैनट्रीयो मॉल के पास सीवर बहने की शिकायत मिली, जिस पर संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जन शिकायत की सुनवाई के लिए एसडीएम डोईवाला को शिकायत के निवारण के लिए अध्यक्ष नामित करते हुए ज्वाइंट एक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिसमें मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सदस्य नामित किया गया है।ईईएसएल से छीना स्ट्रीट लाइटों का काम लगातार आ रही शिकायतों के बाद डीएम ने स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का जिम्मा नगर निगम को सौंप दिया है। पिछले 7 साल से मरम्मत का काम देख हरी ईईएसएल से यह जिम्मा वापस ले लिया गया है। डीएम को निरीक्षण के दौरान पता चला कि निगम के नियंत्रण से बाहर ईईएसएल भुगतान, कन्ट्रोलरूम, कॉल सेन्टर, रिपोर्ट जनरेशन व मैनजमेंट कार्य दिल्ली से संचालित किए जा रहे थे, जबकि जिम्मेदारी व जवाबदेही होने से निगम को पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। 35 टीमों को 35 वाहन रिलीज अब दून में रोजाना 35 टीमें लगातार वार्डवार पूरे शहर की लाइट मरम्मत का कार्य करेगी। डीएम ने नगर निगम कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण निर्देश दिए कि फील्ड में कार्य पूरा होने के बाद वापस सभी टीमें नगर निगम परिसर में एकत्रित होंगी, जहां सबकी हाजिरी लगाई जाएगी। डीएम ने कंट्रोल रूम को प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को कंप्यूटराइज्ड करने के निर्देश दिए। स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत की शिकायतों के बैकलॉग से डीएम ने हैरानगी जताई।दून में जीरो इंवेस्टमेंट मॉडल लागू
दून में चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। डीएम ने सम्बन्धित विभागों की टीमें लगाकर शहर में 10 से अधिक स्थान किए चिन्हित किए हैं। दून में अभिनव प्रसास शुरू कर करते हुए पहली बार जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल लागू किया गया, जो पहले कभी अमल में नही लाया जा सका। डीएम सविन बंसल की पहल पर जिला अस्पताल को शीघ्र अपना ब्लड बैंक मिलेगा। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। ब्लड बैंक के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी गई है। डीएम ने दिया 10 दिन में कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण इकाई देहरादून को एस्टीमेट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल में विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई का संचालन भी शीघ्र किया जाएगा। दरअसल चिकित्सक एवं स्टाफ की कमी से निक्कू वार्ड का संचालन नहीं हो पा रहा था। डीएम ने इसका संज्ञान लेकर अपने स्तर पर समन्वय कर स्टाफ की व्यवस्था, 10 नर्स व 1 बालरोग विशेषज्ञ की तैनाती की। डीएम ने की निक्कू वार्ड के लिए डेडीकेटेड एंबुलेंस की व्यवस्था भी की है। इसके लिए 15 नर्सिंग स्टाफ की तैनाती का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
लीकेज के लिए 75 लाख जारी शहर की पेयजल पाइप लाइनों की मरम्मत के कारण खराब सड़कों की मरम्मत के लिए डीएम ने जल संस्थान के बजट में प्रावधान कर दिया है। पानी के लीकेज के लिए अलग मद बनाया। मरम्मत मद में पहली किश्त के रूप में दिए 75 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। अब जल संस्थान मरम्मत के लिए बजट का रोना नहीं रोएगा। स्कूलों को स्मार्ट बनाने को एक करोड़ का फंडजिले में स्कूलों को स्मार्ट और मूलभूत सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध कराने की दिशा में डीएम की पहल पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। स्कूलों को फर्नीचर, व्हाईट बोर्ड, डिजिटल स्क्रीन और खेल अवस्थापना सुविधाओं के पेयजल टंकियों के लिए शिक्षा विभाग के सीईओ के विवेकाधीन कोष के लिए एक करोड़ का फंड दिया है। विद्यालय अनुदान के अलावा अवशेष संसाधनों की पूर्ति के लिए यह विशेष मद स्कूली बच्चों की सुविधाओं को स्मार्ट बनाएगा।
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