पीएम के सामने रखा दून रेलवे स्टेशन का हर्रावाला शिफ्टिंग प्लान
सीएम पुष्कर ङ्क्षसह धामी ने ट्यूजडे को नई दिल्ली में पीएम नरेन्द्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रदेश के डेवलेपमेंट के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्प मांगी। साथ ही उन्हें दिसंबर माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित इंटरनेशनल इनवेस्टर समिट 2023 के लिए आने का न्योता दिया। सीएम ने समान नागरिक संहिता को लेकर राज्य में अब तक हुई प्रोग्रेस की भी जानकारी शेयर की। पीएम से भेंट के बाद सीएम ने ट््वीट कर पीएम को राजनीतिक जगत के बास और सनातक संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में संबोधित किया।
-पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, प्रोजेक्ट्स पर मांगा सहयोग, इंटरनेशनल इनवेस्टर समिट में आने का न्योता
-समान नागरिक संहिता(यूसीसी) को लेकर हुई प्रगति की दी जानकारी
-बाह्य सहायतित प्रोजेक्ट्स की लोन सीमा को पहले की भांति रखा जाए।-दून-टिहरी टनल प्रोजेक्ट व पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण कार्यों में तेजी लाने का भी अनुरोध
ईएपी में 12652 करोड़ लोन सीमा शर्त हटे
सीएम ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन प्रोजेक्ट्स के तहत वर्ष 2025-2026 तक के लिए लोन सीमा 12652 करोड़ रुपये सीमित कर दी है। ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स के प्रस्तावों को ईएपी के तहत प्रस्तावित करना कठिन हो गया है। जबकि, ये सीमा हटाई जानी चाहिए। सीएम ने आग्रह किया कि जमरानी बांध बहुद्देश्यीय प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से दिलाई जाए। राज्य के पूंजीगत व्यय को 30 सितंबर तक 45 प्रतिशत अनिवार्य रूप से खर्च करने की शर्त में शिथिलता देने का भी आग्रह किया।
हर्रावाला शिफ्ट हो रेलवे स्टेशन
सीएम ने दून के मुख्य रेलवे स्टेशन को हर्रावाला स्थानांतरित करने, ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि राज्य सरकार को ट्रांसफर करने स्वीकृति पर जोर दिया। वहीं, सीएम ने हरिद्वार में केंद्र के पीएसयू भेल के उपयोग में नहीं आ रही 457 एकड़ भूमि राज्य को हस्तांतरित करने की पैरवी की गई। सीएम ने कहा कि औद्योगीकरण को बढ़ावा देने को आईडीएस योजना लांच की गई थी। इसके लाभार्थियों को कैपिटल सब्सिडी अवमुक्त नहीं की गई है। योजना को अगले पांच वर्षों के लिए पुन: लागू करने की मांग की गई।
पीएम को है यूसीसी की जानकारी
बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अभी सरकार को नहीं मिला है। इसे लागू करने में सरकार देरी नहीं करेगी। इसमें जल्दबाजी भी नहीं की जाएगी। जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। ड्राफ्ट कमेटी ने प्रदेश के सीमांत और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर स्थानीय लोगों के विचार लिए हैं। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि यूसीसी के बारे में पीएम मोदी को सारी जानकारी है।
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