दून-1 ऐप : डेमो शानदार, रिजल्ट सिफर
देहरादून ब्यूरो। डीएससीएल की सीईओ सोनिका ने डीआईसीसीसी से संचालित की जा रही दून-1 ऐप के कार्यप्रणाली को देखा और इस ऐप की समीक्षा की। उन्होंने ऐप की कार्यप्रणाली पर संतोष जताया। सीईओ ने कहा कि देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्तर्गत दून इंटिग्रेटेट कन्ट्रोल एंड कमांड सेन्टर परियोजना के तहत आम लोगों की सुविधा के लिए यह वेब पोर्टल तैयार किया गया है। इसमें आम लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
48 घंटे में शिकायत सॉल्व का दावासीईओ ने दावा किया कि एक हफ्ते में ऐप पर सभी विभागों को जोड़ दिया जायेगा। विभागों के सम्बंधित अधिकारी को इस ऐप में दर्ज शिकायत सीधे मिल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर 24 से 48 घंटे में शिकायत का समाधान करने का प्रयास किया जायेगा।
ऐप पर इन सुविधाओं का दावा
- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
- सूचना का अधिकार
- कूड़ा उठाने की समस्या
- जन हित में जारी आदेश
- बिजली की समस्या
- ऑनलाइन आरटीआई
- किसी भी विभाग, संस्थान आदि से सम्बन्धित समस्या
- विभिन्न टैक्स और फीस जमा करने की सुविधा।
हर मर्ज की एक दवा
सरकारी सूचना बताती है कि दून-1 मोबाइल ऐप एक तरह से हर मर्ज की दवा है। इस मोबाइल एप में अपने प्रमाणपत्रों के साथ प्राइवेट अकाउंट बना सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से जल संस्थान, पेयजल निगम, बिजली विभाग, आरटीओ, नगर निगम आदि को उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जैसे पानी के बिल, बिजली के बिल, सीवर आदि के बिल, हाउस टैक्स, आरटीओ फीस आदि को इसी पोर्टल से ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। पोर्टल के माध्यम से देहरादून नगर निगम द्वारा दिये जाने वाले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। कचरा सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण भी ऑनलाइन ही किया जा सकता है।
विकास कार्यों की भी जानकारी
दावा किया गया है कि इस ऐप के माध्यम से देहरादून शहर में चलने वाले प्रगति कार्यों के बारे में सीधे जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उदाहरण के रूप में स्मार्ट सिटी में कौन से कार्य किये जा रहे हैं और कौन सी निविदाएं प्रकाशित की गयी हैं। पुलिस से सम्बन्धित सेवाएं जैसे ई-चालान, आपातकालीन सेवाओं का लाभ से इस ऐप से उठाया जा सकेगा। देहरादून में स्थित होटल, टूरिस्ट प्लेसेस, रजिस्टर्ड टेबल एजेंट और यात्रा सम्बन्धित सभी जानकारियों के साथ ही एमडीडीए से सम्बन्धित सेवाओं का लाभ भी ऐप के माध्यम से उठाया जा सकेगा।
डीएससीएल के अनुसार यह ऐप इस वर्ष 15 मार्च को लॉन्च किया गया था। अब तक कई विभाग इस ऐप से जोड़ दिये हैं और बाकी विभागों को एक हफ्ते में जोडऩे की बात कही गई है। इस ऐप से सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कंज्यूमर्स को ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करनी होगी। लेकिन 5 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद अब तक कुल कितने लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया, कितनी शिकायतें आई और कितनी शिकायतों का समाधान हुआ जैसी जानकारी समीक्षा बैठक में नहीं दी गई। इस बारे में डीएससीएल की पीआरओ से जानकारी मांगी गई, लेकिन उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी।