हॉस्पिटल्स व स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से खड़े निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी अब जिला स्वास्थ्य समिति करेगी. इस संबंध में शीघ्र ही शासन स्तर से सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये जाएंगे.

By: Inextlive Updated Date: Tue, 15 Oct 2024 02:08 PM (IST)

देहरादून, (ब्यूरो): हॉस्पिटल्स व स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से खड़े निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी अब जिला स्वास्थ्य समिति करेगी। इस संबंध में शीघ्र ही शासन स्तर से सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को बेहतर उपचार दिया जायेगा। जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सरकारी अस्पतालों की ओर आकर्षित किया जा सके।सुविधाएं पूरी, आयुष्मान के मरीज कम


स्वास्थ्य मंत्री डॉ। धन सिंह रावत ने विधान सभा में स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक ली। कहा, प्रदेश के तमाम हॉस्पिटलों व ऑफिसों में वर्षों से जंग खा रहे निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की जिम्मेदारी जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्वास्थ्य समिति को दिया जायेगा। इस संबंध में शीघ्र ही शासन स्तर से आदेश जारी कर दिये जायेंगे। कहा, राजकीय मेडिकल कॉलेजों व जिला हॉस्पिटलों में तमाम सुविधाओं के बावजूद निजी अस्पतालों की अपेक्षा आयुष्मान कार्ड धारकों का उपचार कम संख्या में हो रहा है। जिनकी संख्या बढ़ाने के लिए विभागीय अधिकारियों को और अधिक प्रयास करने होंगे। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ानी होंगी।स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश-आने वाले समय में सभी सरकारी हॉस्पिटलों का एक ही कलर कोड निर्धारित हो।

-सभी हॉस्पिटलों में गेट के साथ ही सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी संबंधी दो-दो बोर्ड स्थापित किए जाएं।-हॉस्पिटलों में हर दिन अलग-अलग रंग की बेड शीट निर्धारित की जाए।-अधिकारियों व कार्मिकों की समय पर उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित हो।-हॉस्पिटलों में एक ही पटल पर 3 वर्ष से अधिक समय से तैनात कार्मिकों का पटल बदलने के भी निर्देश।-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में आने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए रैन बसेरों के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश-इन सभी का निर्माण सीएसआर फंड से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।बजट पर भी हुआ मंथनबैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों द्वारा खर्च बजट की भी समीक्षा की गई। जिसमें उन्होंने निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग के तहत इक्विपमेंट व दवा खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। बैठक बैठक में सचिव स्वास्थ्य, आर राजेश कुमार, मिशन डायरेक्टर स्वाति एस भदौरिया, अपर सचिव अनुराधा पाल, नमामि बंसल और डीजी हेल्थ डॉ। तारा आर्य, निदेशक आदि मौजूद रहे।

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