प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की डेडलाइन बढ़ाई, मार्च 2025 तक जारी रहेगी योजना
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत अवशेष सड़कों का काम पूरा हो सकेगा। केंद्र सरकार ने योजना की डेडलाइन मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। पहले कार्य पूरा करने की डेडलाइन मार्च 2024 तक थी। सड़कों के कई काम अधूरे थे। जिनको पूरा करने में पेमेंट की अड़चन आ रही थी लेकिन केंद्र की ओर से डेडलाइन बढ़ाने के बाद राज्य को बड़ी राहत मिली है। अवशेष कार्यों की समय सीमा बढऩे से 273 करोड़ का व्यय भार प्रदेश सरकार पर नहीं पड़ेगा। डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत रही।
देहरादून (ब्यूरो) प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, मानसून में पर्वतीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि, आपदा और भूस्खलन के कारण उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई-एक व दो के अवशेष कार्यों को पूरा किए जाने की समय सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है।
केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया आग्रहग्राम्य विकास मंत्री जोशी ने कहा कि गत जून माह में उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान से दिल्ली में भेंट के दौरान उनसे उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पीएमजीएसवाई-एक की 94 तथा पीएमजीएसवाई-दो की तीन अवशेष सड़कों के कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा 6 महीने आगे बढ़ाने का आग्रह किया था।
शेष कार्यों को समय पर किया जाएगा पूरा
सीएम पुष्कर ङ्क्षसह धामी का भी आभार व्यक्त किया गया कि उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री से वार्ता की। मंत्री जोशी ने भरोसा जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास करते हुए विस्तारित समय सीमा के अंतर्गत समस्त योजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा।