जिलों की समीक्षा के बाद ही चरणबद्ध ढंग से खुल पाएंगे मार्केट
- कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले जिलों में दूसरे जिलों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर होगा जरूरी
- सरकार के प्रवक्ता बोले, किसी दबाव में नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा के मद्देनजर लिए जाएंगे फैसले देहरादून,कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यूपी समेत अन्य राज्यों में लागू कोविड कफ्र्यू में ढील के बाद अब उत्तराखंड में भी सरकार मंथन पर जुटी है। इसके तहत चौथे चरण के कोविड कफ्र्यू की अवधि आठ जून को समाप्त होने के बाद चरणबद्ध ढंग से बाजार खोले जा सकते हैं। सरकार ये भी विचार कर रही है कि जिलों में विकासखंड स्तर पर समीक्षा के बाद संक्रमण के प्रभाव वाले ब्लॉकों को छोड़कर बाकी को छूट मिले। लेकिन सरकार इस बात पर जोर देने के मूड में है कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले जिलों में बाहरी जिलों से जाने वालों को 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य हो।
जिलों के आंकड़ों पर निर्भर होगा सब कुछसरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जिलों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। कहा, किसी के दबाव में नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे। दरअसल, दून सहित पूरे प्रदेश में लागू कोरोना कफ्र्यू के बाद अब स्थिति उम्मीद के मुताबिक कंट्रोल में है। पूरे स्टेट में दो दिनों से संक्रमितों का आंकड़ा एक हजार के आसपास बना हुआ है। इस बीच तमाम राज्यों में कफ्र्यू से छूट देने का क्रम शुरू हुआ है तो उत्तराखंड में भी इसकी मांग उठने लगी है। सबसे ज्यादा मांग व्यापारियों की ओर से उठ रही है। व्यापारी वर्ग मांग कर रहे हैं कि उन्हें अब बाजार खोलने की छूट दी जाए। इसी को लेकर सरकार विचार विमर्श पर जुट गई है।
इन पर विचार कर रही सरकार -सभी जिलों से विकासखंडवार आंकड़े लेकर स्थिति की होगी समीक्षा। -इसी आधार पर कफ्र्यू में छूट देने के संबंध में हो सकता है फैसला। -किसी जिले में कोरोना संक्रमण का कोई मामला न मिला तो दी जा सकती है छूट। -ऐसे जिलों में दूसरे जिलों से आने वाले लोगों के लिए जरूरी होगा आरटीपीसीआर की रिपोर्ट। -जिससे कोरोना फ्री जिलों में दुबारा न हो कोरोना संक्रमण का खतरा। -जिलों के कोरोना संक्रमण वाले विकासखंड भी किए जाएंगे चिन्हित। -ऐसे ब्लाकों को छोड़कर अन्य को कफ्र्यू से दी जा सकती है छूट। -बाजार खोलने पर भी सरकार का जारी है मंथन।-एक दिन छोड़कर दुकानें खोलने की दी जा सकती है अनुमति।
-तर्क है कि चरणबद्ध तरीके से दुकानें खुलने पर भीड़ नियंत्रण में मिलेगी मदद। -सरकार की ओर से संकेत, आठ जून से सरकार दे सकती है राहत।