Dehradun News: नए साल से दून के कई नए रूट्स पर दौड़ेंगी सिटी बसें

नए साल पर शहर के कई इलाकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलने जा रही है। सरकार के इस निर्णय से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए ने बालावाला मंडल डोईवाला विधानसभा क्षेत्र नथूवावाला और शमशेरगढ़ के लोगों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रायपुर क्षेत्र में मार्गों के क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है।

देहरादून (ब्यूरो) सिटी के कई इलाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा से वंचित हैं। दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने वंचित इलाकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोडऩे को लेकर प्रमुखता से कई बार खबरें प्रकाशित की हैं। पब्लिक को हो रही असुविधाओं को अखबार में प्रकाशित किए जाने के मामले को संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने भी संज्ञान में लिया है। बालावाला, नथुवाला, रायपुर, नकरौंदा समेत एक दर्जन ऐसे इलाके हैं, जहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा न होने से लोगों को दो-तीन किलोमीटर के 150 से 200 तक खर्च करने पड़ रहे हैं। आरटीए के निर्णय के बाद इन इलाके के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

बिगड़ रहा ट्रैफिक सिस्टम
दून शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर सीएम पुष्कर ङ्क्षसह धामी व चीफ सेक्रेटरी डॉ। एसएस संधू खासे नाराज हैं। सीएस तो पिछले छह माह में दून शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर चार बार बैठक भी कर चुके हैं। सीएस के आदेश के क्रम में ही अर्बन मोबिलिटी प्लान के तहत परिवहन विभाग ने कार्य-योजना तैयार की। इसमें बिगड़ती यातायात व्यवस्था का सबसे बड़ा कारक ई-रिक्शा को बताया गया। इसमें दूसरे नंबर पर विक्रम को रखा गया।

इन मार्गों पर रहेंगे ई-रिक्शा बैन
आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि शहर के तीन प्रमुख मार्गों पर ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो शहर की यातायात व्यवस्था में काफी सुधार आ सकता है। इनमें क्लेमेंट टाउन वाया घंटाघर से कुठालगेट, झाझरा वाया प्रेमनगर से रायपुर और आईसबीटी वाया जोगीवाला से मोहकमपुर मार्ग शामिल हैं। मंथन के बाद मंडलायुक्त ने तीनों प्रमुख मार्गों पर ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित करने का आदेश दिया। इसके लिए एसएसपी व एसपी यातायात को जिम्मेदारी सौंपी गई।

हर सप्ताह देने होगी रिपोर्ट
शहर में आमजन की परिवहन सुविधा और शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए चलाए गए ई-रिक्शा आज शहर के लिए नासूर बन गए हैं। मुख्य मार्ग, प्रमुख चौराहों व तिराहों पर इनका झुंड नजर आता है। यह न केवल ट्रैफिक जाम बल्कि जनता के लिए बड़ी परेशानी भी बन चुके हैं। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो परिवहन विभाग के रिकार्ड के तहत वर्तमान में दून में 4800 से अधिक ई-रिक्शा पंजीकृत हैं। पंजीकृत ई-रिक्शा के साथ बड़ी संख्या में गैर-पंजीकृत ई-रिक्शा भी दौड़ रहे हैं। इसकी रिपोर्ट एसएसपी और एसपी को हर सप्ताह देनी होगी।

इन जगहों पर लगता है जाम
पटेलनगर लालपुल, आईएसबीटी तिराहा, निरंजनपुर मंडी तिराहा, कारगी चौक, ङ्क्षप्रस चौक, रेलवे स्टेशन, घंटाघर, बल्लीवाला व बल्लूपुर चौक, प्रेमनगर, शिमला बाइपास तिराहा, दून अस्पताल तिराहा, जोगीवाला चौक, धर्मपुर, ङ्क्षबदाल तिराहा, दर्शनलाल चौक, रिस्पना पुल, सर्वे चौक, सहारनपुर चौक, पथरीबाग चौक।

सभी टूरिस्ट व्हीकल में जीपीएस जरूरी
आरटीए अध्यक्ष ने दून शहर में बस, टैक्सी, मैक्सी-कैब से लेकर विक्रम, ऑटो व ई-रिक्शा तक में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है। आरटीओ को निर्देश दिए गए कि 30 अप्रैल तक का समय वाहन संचालकों को दिया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार की इंफारमेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी (आईटीडीए) से समन्वय बनाकर वाहनों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी दिए गए। जीपीएस लगने के बाद नियम तोडऩे वाले वाहनों का कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन चालान किया जाएगा।