जोगीवाला अतिक्रमण पर 28 को चलेगा बुलडोजर
दून-हरिद्वार हाइवे पर जोगीवाला चौक पर अवैध निर्माण चिन्हित होने के बाद अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ हो गया है. अतिक्रमण हटाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है.
- पुलिस फोर्स की मौजूदगी में गिराया जाएगा अवैध अतिक्रमण, व्यापारियों ने जताया विरोध
- अभियान के दौरान क्षेत्र की बिजली सप्लाई की जाएगी बंद, जाम लगने पर ट्रैफिक किया जाएगा डायवर्ट
जाम से पूरा शहर परेशान
जोगीवाला बॉटलनेक पर हर समय जाम की समस्या बनी हुई है। आम लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द हाइवे चौड़ा किया जाए। यहां पर लगने वाले जाम से शहरवासी परेशान हैं। जबकि व्यापारियों ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनके भवन अपनी जमीन पर बने हैं। उन्होंने राजमार्ग की भूमि पर कब्जा नहीं किया है।
1960 से रह रहे हैं, साहब!
वेडनसडे को पीडब्ल्यूडी एनएच के अधिकारियों ने राजस्व विभाग की टीम के साथ फिर अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए। एसडीएम सदर के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया। बताया गया कि चौक के दोनों ओर करीब 150 मीटर सड़क पर नेशनल हाईवे की 4 मीटर रोड अतिक्रमित की गई है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री की जमीन का मुआवजा दिया जाए। इस दौरान पूर्व में लगाए गए अतिक्रमण हो सही पाया गया। कई व्यापारियों ने कहा कि अधिकारियों से कहा कि वह 1960 से जमीन पर काबिज हैं। उन्हें मियांवाला की तर्ज पर विस्थापित किया जाए।
अतिक्रमण की जद में आए व्यापारियों ने सरकार से भावुक अपील की है। व्यापारियों ने दुकान के बाहर पर्चा चस्पा किया है, जिसमें लिखा है हमारा रोजगार मत छीनो, हमें विस्थापित करो, विकास के नाम पर विनाश मत करो। व्यापारी नेता महेश प्रधान ने कहा कि सरकार अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीडऩ कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 40-50 साल से व्यापार करते आ रहे लोग कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को विस्थापित करने के बाद ही दुकानों को तोडऩे की कार्रवाई की जाए।
बॉटलनेक पर एक नजर
-20 मीटर पेपर्स में हाईवे की चौड़ाई
-16 मीटर ही है मौके पर चौड़ाई
-4 मीटर दोनों ओर है अतिक्रमण
-40 अतिक्रमण किए गए हैं चिन्हित
-28 जनवरी को तोड़े जाएंगे अतिक्रमण
जोगीवाला क्षेत्र के व्यापारियों ने पैमाइश का विरोध किया। व्यापारी राजेश कौशल, वीरेंद्र कुमार और सोबन सिंह पंवार का कहना है कि वह वर्ष 1960 से इस जगह पर काबिज हैं। यदि उनकी जगह चौड़ीकरण में ली जाती है तो इसके लिए मुआवजा दिया जाए। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। पैमाइश के दौरान तहसीलदार सदर सोहन ङ्क्षसह रांगड़, अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार समेत विभिन्न अधिकारी शामिल रहे। अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के लिए 28 जनवरी की तिथि तय की गई है। प्रस्तावित कार्रवाई पर आगे बढऩे के लिए राजमार्ग खंड के अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
नरेश दुर्गापाल, एसडीएम, सदर
व्यापारियों के सामने दोबारा मार्किंग की गई है, जिसमें पूर्व के निशान सही पाए गए। व्यापारियों 27 तारीख तक का दुकानें खाली कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। 28 को अतिक्रमण तोड़ा जाएगा। इसके लिए पुलिस फोर्स की मांग की गई है।
प्रवीन कुमार, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी एनएच खंड, डोईवाला
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