83 सड़कों के लिए मिलेंगे 685 करोड़, बनेंगी 827 ग्रामीण सड़कें
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मंडे को नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 150 से 249 तक के बसावट वाले गांवों को पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृति देने का आग्रह किया।
-केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री से की ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने भेंट
-ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी बोले, उत्तराखंड को मिलेंगे 15 हजार ग्रामीण आवास
26 बसावटों को दिसम्बर 2023 तक संयोजित कीने का लक्ष्य
मंत्री ने बताया कि पीएमजीएसवाई-1 के मानकों में जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 250 जनसंख्या से अधिक की बसावटों को ही संयोजित करने का ही प्राविधान है। कहा, उत्तराखंड राच्य में वर्ष 2000 में 250 से अधिक जनसंख्या की कुल 2658 पात्र बसावटें, जो संयोजन के लिए बाकी थी, उनमें से 778 बसावटें राच्य मद में अन्य विभागों द्वारा वर्तमान मे तमाम योजनाओं के तहत संयोजित की जा चुकी हैं। 1866 बसावटें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत हैं। जिसके सापेक्ष अब तक 1840 बसावटें संयोजित की जा चुकी हैं। ऐसे ही बाकी 26 बसावटों को माह दिसम्बर 2023 तक संयोजित किये जाने का लक्ष्य है।
407 बसों को मूलभूत सुविधाओं से होना पड़ रहा वंचित
वर्तमान में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कोर नेटवर्क में 150 से 249 तक जनसंख्या की 2726 बसावटों में से 2319 बसावटें संयोजित हैं। 407 बसावटें असंयोजित हैं। जिससे यहां निवासरत ग्रामीणों को सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। उत्तराखंड राच्य आपदाग्रस्त क्षेत्र है। जहां लगातार आपदायें आती रहती हैं। आपदा के दौरान ग्रामीणों को सुरक्षात्मक, चिकित्सा व अन्य सुविधाएं पंहुचाने में ज्यादातर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस कारण ग्रामीणों को तत्काल सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जा पाती। केंद्र सरकार की ओर से 407 असंयोजित बसावटों के संयोजन के लिए अनुमति प्रदान की जाती है तो यहां निवास करने वाले राच्य के ग्रामीणों को सड़क संपर्क की सुविधा मिलेगी। लोगों को यातायात, कृषि, व्यवसाय आदि का पूरा लाभ मिल सकेगा।
ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि आपदा के समय में भी ग्रामीणों को हर सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी। इसके अलावा राच्य की भौगोलिक परिस्थितियों व सामरिक महत्व को देखते हुए भी इन प्रश्नगत बसावटों का संयोजन जरूरी है। प्राथमिक गणना के मुताबिक इन असंयोजित बसावटों के संयोजन के लिए करीब 3200 किमी। लम्बाई मार्ग निर्माण के लिए अनुमानित लागत करीब 2900 करोड़ की आवश्यकता होगी।
-150 से कम जनसंख्या की कुल 1796 बसावटें संयोजन के लिए बाकी।
-करीब 14300 किमी लंबाई मार्ग निर्माण के लिए 12900 करोड़ की आवश्यकता होगी।
-पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तराखंड को आवंटित 73 हजार आवासों में से 46 हजार आवंटित हुए
-जिसमें 35 हजार आवासों का निर्माण पूरा, अन्य पर चल रहा है कार्य
कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। कहा, राच्य को सभी 46 हजार आवासों की धनराशि प्राप्त हो गयी है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रदेश को 26 हजार आवास अतिशीघ्र आवंटित किये जाएं। वहीं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरीराज सिंह ने आश्वस्त किया कि जल्द ही उत्तराखंड को 15 हजार आवास आवंटित किये जाऐंगे। उन्होंने पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 83 सड़कों के लिए भी धनराशि जारी करने पर सहमति प्रदान की।
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