8 माह में होंगे 5000 रिक्रूटमेंट्स
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को टाइमफ्रेम के भीतर प्रोसेस पूरी करने के आदेश
- सीएम ने की रिक्रूटमेंट्स को लेकर रिव्यू मीटिंग, रिक्रूटमेंट्स में लापरवाही पर कार्रवाई का अल्टीमेटम देहरादून, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट्स में लापरवाही पर सीएम ने सख्ती दिखाई है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स में वैकेंट पद और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट 10 दिन के भीतर तलब की गई है। सीएम ने कहा कि रिक्रूटमेंट को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश दिए कि 8 माह के भीतर 5000 पदों पर रिक्रूटमेंट किए जाएं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को टाइमफ्रेम के अंदर प्रोसेस पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। लापरवाही पर सीएम नाराजफ्राइडे को सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी विभागों में नए रिक्रूटमेंट्स के मामलों का रिव्यू किया। मीटिंग में कई विभाग रिक्रूटमेंट संबंधी डिटेल के साथ नहीं पहुंचे तो उन्होंने खासी नाराजगी जताई और जल्द से जल्द वैकेंट पोस्ट और रिक्रूटमेंट को लेकर कार्मिक विभाग को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों के अभाव में डेवलपमेंट वर्क्स प्रभावित होते हैं, इसलिए सरकार जल्द से जल्द नए रिक्रूटमेंट्स चाहती है। बैठक में एसीएस ओम प्रकाश, सचिव नितेश झा, राधिका झा, एल फेनई, दिलीप जावलकर व हरबंस सिंह चुघ मौजूद रहे।
सचिवों की कमेटी करेगी मॉनिटरिंग
सीएम ने शासन स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिए जो कि विभागों में वैकेंट पदों की स्थिति व इन्हें भरने के लिए की जा रही कार्यवाही की मॉनिटरिंग करेगी। सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि विभागों द्वारा भेजे जाने वाले अधियाचनों में कोई कमी न रहे, इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कॉर्डिनेट कर, कमियों को तत्काल दूर किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित आयोग को अधियाचन जल्द से जल्द भेजा जाए। समान पदों को साथ भरा जाए सीएम ने निर्देश दिए कि तमाम विभागों के समान प्रकृति के पदों को भरने की प्रक्रिया एक साथ संपन्न की जाए। इससे एप्लीकेंट्स को बार-बार आवेदन करने से राहत मिलेगी। फील्ड कर्मचारियों की कमी को दूर करने पर फोकस किया जाए। उपनल, पीआरडी व संविदा पदों की डिटेल तलब सीएम ने निर्देश दिए कि विभागों में वैकेंट पदों के सापेक्ष काम कर रहे उपनल, पीआरडी व अन्य संविदाकर्मियों का विवरण भी कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाया जाए। लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित भर्ती में अधिमान दिया जाए। 5000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारीरिव्यू मीटिंग के दौरान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि आयोग में 5 हजार पदों पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी है। 7 से 8 माह के भीतर प्रोसेस पूरी करने का उन्होंने दावा किया। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आनन्द सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में रिक्रूटमेंट का कोई भी अधियाचन लंबित नहीं है। लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड सिविल सेवा जज की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2019, अर्थ एवं संख्याधिकारी व सहायक वन संरक्षक की भर्ती मार्च 2020 तक पूरी हो जाएगी।
