दून में 4 एरिया नए सिटी के रूप में होंगे डेवलप
दून समेत गढ़वाल और कुमाऊं के 22 स्थानों को नए सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा. इसके लिए शहरी विकास विभाग योजना का खाका तैयार कर रहा है.
- गढ़वाल में 12 और कुमाऊं में 10 नए शहर डेवलप करने का प्रस्ताव तैयार
- दून के 4 स्थानों को भी नई सिटी के रूप में विकसित करने की है योजना
पहाड़ी जिलों को मिलेगी सौगात
स्मार्ट सिटी से वंचित पहाड़ी जिलों को राज्य सरकार की नई योजना का लाभ मिल सकता है। सरकार 22 स्थानों को नए सिटी के रूप में विकसित करने का प्लान बना रही है। इसमें पर्वतीय जिलों को भी शामिल किया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के सबसे महत्वकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से बाहर पर्वतीय जिलों को नए डेवलप किए जाने वाले सिटीज में शामिल किया जा सकता है। बताया गया है कि नए शहरों के विकसित करने के लिए बजट केंद्र सरकार ही मुहैया कराएगा।
नए सिटी के लिए स्थान चिन्हित
प्रदेश के आवास विकास मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 16वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। मंत्री ने नये शहरों की स्थापना के संदर्भ में कहा कि सरकार जिलों और प्राधिकरण से सामंजस्य स्थापित करते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रूप में बाईस नये स्थानों को शहर के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें 12 गढ़वाल मंडल और 10 कुमाऊं मंडल में प्रस्तावित हैं।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि नये टाउनशिप के निर्माण से शहरों पर बढ़ रहे जनसंख्या दबाव और यातायात आदि की समस्याओं के निराकरण में सहायता मिल सकेगी। इसके लिए देहरादून में भी 4 टाउनशिप का निर्माण प्रस्तावित है। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के वार्षिक बजट का भी अनुमोदन किया गया है।
प्राधिकरणों में रिक्त पदों पर भर्ती जल्द
कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण प्राधिकरणों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए लिपिक वर्गीय कर्मचारी नियमावली और वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी नियमावली को अंगीकृत करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही करने को अधियाचन भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये, ताकि रिक्त पदों को भरकर
प्राधिकरण की बैठक में सचिव आवास विकास आनन्द वर्द्धन ने नए शहरों के डेवलप करने को लेकर पूरा खाका सामने रखा है। जिस पर चर्चा के बाद मंथन किया गया। योजना की रूपरेखा पर चर्चा के बाद योजना को मंत्री ने सहमति प्रदान की। इस दौरान आयुक्त उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। शहरी क्षेत्रों में बढ रहे पब्लिक दबाव को देखते हुए कुछ स्थानों को सिटी के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। पहले फेज में 22 स्थानों को डेवलप करने के लिए चिन्हित किया गया है। जल्द ही योजना को धराताल पर उतारा जाएगा।
प्रेम चंद अग्रवाल, शहरी विकास मंत्री
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