सौंग प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से मांगे 1774 करोड़
सीएम ने कहा कि 150 एमएलडी पेयजल ग्रेविटी के माध्यम से उपलब्ध होने से शहर की नलकूपों पर निर्भरता करीब-करीब खत्म हो जाएगी। सीएम ने कहा कि सौंग डैम प्रोजेक्ट के निर्माण से करीब 3।50 किमी लंबी झील का निर्माण होगा। इससे टूरिज्म बढ़ेगा युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। खास बात ये है कि पर्यावरणीय की दृष्टि ये महत्वपूर्ण भी साबित होगा।
सौंग डैम बनने से 10 लाख की आबादी को मिलेगा पानी व रोजगार
- सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य के प्रोजेक्ट्स के लिए मांगी धनराशि
- 2021 करोड़ होंगे प्रोजेक्ट पर खर्च, पेयजल की समस्या का भी होगा समाधान
सीएम पुष्कर ङ्क्षसह धामी ने मंडे को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर स्टेट से संबंधित तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए सहयोग मांगा। उनका ज्यादातर फोकस सौंग डैम को लेकर रहा। सीएम ने सौंग डैम प्रोजेक्ट के लिए 1774 करोड़ की राशि केंद्र से विशेष सहायता के रूप में उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
प्रोजेक्ट की लागत 2021 करोड़
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों और सीमित संसाधनों को देखते हुए बाह्य सहायतित प्रोजेक्ट्स की लोन राशि पर लगाई गई सीङ्क्षलग हटाई जानी चाहिए। कहा, दून की बढ़ती आबादी के कारण पेयजल की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। इस कारण भविष्य में सतत पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए गंगा की सहायक सौंग नदी पर बांध पेयजल परियोजना बनना प्रस्तावित है। कुल 2021 करोड़ लागत की इस परियोजना के बनने से दून नगर व इसके छोटे शहरों में करीब 10 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा।
सौंग डैम पर एक नजर
-कुल लागत 2021 करोड़
-डैम की लंबाई 3.50 किमी लंबी झील
-युवाओं को मिलेगा रोजगार, बढ़ेगा टूरिज्म
-करीब 150 एमएलडी पानी की उपलब्धत होगा।
-ग्रेबिटी वाटर पर निर्भरता भी कम होगी।
-दून के 10 गांवों की करीब 15 हजार आबादी को मिलेगी बाढ़ सुरक्षा
सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि अन्य मुख्य लाभ बाढ़ नियंत्रण के रूप में भी दून में मिल सकेगा। जबकि, देहरादून जिले के 10 ग्रामों की करीब 15 हजार आबादी को सौंग नदी में आने वाली बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। सीएम ने बताया कि प्रोजेक्ट से संबंधित सभी आवश्यक तकनीकी, फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर स्टेज-एक व अन्य आवश्यक स्वीकृतियां संबंधित विभागों के साथ मंत्रालयों से प्राप्त की जा चुकी हैं। प्रोजेक्ट्स से से प्रभावित होने वाले मकानों के पुनर्वास व पुनव्र्यवस्थापन को 247 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
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विद्युत सुदृढ़ीकरण प्रोजेक्ट को मिले स्वीकृति
सीएम धामी ने कहा कि दून के मुख्य मार्गों में विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाना है। राज्य की पारेषण प्रणाली के सु²ढ़ीकरण को विद्युत उपस्थानों व लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग से इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिलाने की उन्होंने पैरवी की। सीएम ने पूर्व में स्वीकृत ऐसे प्रोजेक्ट्स, जिन पर कार्य शुरू नहीं हुआ, उन्हें नए सिरे से स्वीकृत करने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीएम को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
