मंडे को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रहे सरकारी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने नई पेंशन योजना में सम्मिलित इन कार्मिकों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने का फैसला लिया है। दावा है कि इससे 6 हजार से ज्यादा कार्मिक लाभान्वित होंगे। कैबिनेट में 4 राजकीय यूनिवर्सिटी व 119 महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर मुहर लगी है।

देहरादून (ब्यूरो) सचिवालय में सीएम पुष्कर ङ्क्षसह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए चीफ सेक्रेटरी डा। एसएस संधु ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी केंद्र के तीन मार्च, 2023 के आदेश के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। सभी राजकीय विभागों में ऐसे कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन योजना का ऑप्शन दिया जाएगा, जो एक अक्टूबर, 2005 या इससे पहले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे। मतलब, नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि से पहले भर्ती का विज्ञापन निकलने या फिर भर्ती प्रक्रिया अधिसूचित होने की स्थिति में भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अभी ऐसे कार्मिक 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्ति पाने के कारण नई पेंशन योजना से कवर हैं।

सोलर वाटर हीटर पर 50 परसेंट अनुदान
कैबिनेट ने सोलर वाटर हीटर संयंत्र लगाने के लिए उपभोक्ताओं को अनुदान देने का निर्णय लिया। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के जरिए से घरेलू उपभोक्ताओं को वाटर हीटर संयंत्र लगाने पर 50 परसेंट ओर कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 30 परसेंट का अनुदान दिया जाएगा। जबकि, वाटर हीटर की क्षमता के अनुसार प्रति लीटर पर 1.50 रुपयेे की छूट बिजली बिल में दी जाएगी।

वाहनों को स्क्रैप करने पर छूट
पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने के लिए कैबिनेट ने परिवहन विभाग की स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके मुताबिक सरकारी वाहन 15 वर्ष बाद स्वत: चलन से बाहर होकर स्क्रैप घोषित कर दिए जाएंगे। कोई निजी वाहन स्वामी अपने वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) घोषित कर देता है तो उसे टैक्स में छूट मिलेगी। कॉमर्शियल में 15, निजी वाहन में 25 परसेंट या फिर 50 हजार तक की छूट दी जाएगी।

कैबिनेट के अहम फैसले
-स्टेट की 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज व 119 महाविद्यालयों में 123 योग प्रशिक्षकों की होगी तैनाती।
-वर्षा जल संग्रहण तकनीकों जैसे चेकडैम और धारा-नौला व नदियों के संरक्षण व पुनरुद्धार कार्यों के लिए जलागम निदेशालय के तहत गठित होगी स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी।
-वन पंचायतों में गैर प्रकाष्ठ वन उपज, जड़ी-बूटी व सगंध टूरिज्म प्रोजेक्ट पर लगी मुहर।
-गुप्तकाशी और कैंप्टी को नगर पंचायत बनाने को मिली स्वीकृति।
-मुनिकीरेती-ढालवाला नगर पालिका परिषद को श्रेणी-दो से श्रेणी-एक में किया गया प्रमोट।
-मॉडल प्रिजन मैनुअल (उत्तराखंड कारागार नियमावली, 2023) को किया गया अंगीकृत।
-2 वर्षीय आईटीआई प्रशिक्षित 8वीं और 10वीं पास होने पर 12वीं के समकक्ष माने जाएंगे।
- इसके लिए इन्हें दोनों स्तर पर ङ्क्षहदी विषय से व्यक्तिगत परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
-पुरानी पेंशन का लाभ लेंगे छह हजार से अधिक कर्मचारी।

dehradun@inext.co.in

Posted By: Inextlive