पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत 856।84 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 104 सड़कों के लिए केंद्र से स्वीकृति मिल गई है। इन सड़कों की लंबाई 1090 किमी बताई गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र का आभार भी जताया है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मंडे को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जून 2022 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से इस बाबत आग्रह किया था।

By: Inextlive Updated Date: Mon, 06 Mar 2023 09:39 PM (IST)

- पीएम सड़क योजना के तहत 104 सड़कों को केन्द्र की मंजूरी
- पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा सड़कों की होगी मरम्मत

देहरादून, (ब्यूरो):

पीएमजीएसवाई-3 के तहत केंद्र द्वारा निर्धारित 2288 किमी के आवंटन के सापेक्ष फस्र्ट बैच में 3 मार्च 2023 को आहूत एंपॉवर्ड कमेटी की बैठक में 104 मार्ग जिनकी लंबाई 1091 किमी व लागत 857 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बजट से 10 जिलों की सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा। ग्राम्य विकास मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप बाकी के लिए डीपीआर के भी गठन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। जिन्हें स्टेट टेक्नीकल एजेंसी से परीक्षण कराकर मार्च 2023 के आखिर तक केंद्र को प्रेषित कर दिया जायेगा। मंत्री ने कहा सरकार का संकल्प 2025 के अनुरुप पीएमजीएसवाई-तीन के तहत सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर मार्च 2025 तक मार्गों के सुदृढीकरण का कार्य पूर कर लिया जाएगा।

इन जिलों की सड़कें होंगी दुरुस्त
-देहरादून 5
-अल्मोड़ा 4
-बागेश्वर 4
-चमोली 18
-हरिद्वार 11
-नैनीताल 5
-पौड़ी 35
-रुद्रप्रयाग 4
-टिहरी 15
-उत्तरकाशी 3

एक नजर फैक्ट्स पर
-पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से अधिक जनसंख्या के स्वीकृत 1866 बसावटों के सापेक्ष 1836 बसावट सड़क संपर्क से जुड़े।
-बाकी 30 बसावटों में से 16 बसावटों को मार्च 2023 तक जोड़ दिया जाएगा।
-14 बसावटों को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में सड़क संपर्क से संयोजित कर दिया जायेगा।
-पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत मार्गों के डामरीकरण के बाद पंचवर्षीय अनुरक्षण की व्यवस्था हैं सम्मिलित।
-मार्गों की पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने के बाद मार्गों के समुचित रखरखाव के लिए राज्य सरकार इन मार्गों को पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर करेगा।
-वर्तमान तक कुल 521 मार्गो में से 478 मार्ग, लंबाई-3200 किमी हो चुके ट्रांसफर
-61 पुल में से 32 पुल ट्रांसफर किए गए, पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जारी।

आवास का लक्ष्य 18602, 18000 आवंटित
ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सेकेंड फेज में ग्रामीण विकास केंद्र सरकार की ओर से वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 18602 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके सापेक्ष कुल 18000 आवास आवंटित किये जा चुके हैं। 602 आवासों का आवंटन तकनीकी कारणों से प्रक्रिया में है। लेकिन, जल्द ही इसका लाभ भी आवासविहीन फैमिलीज को मिल जाएगा। योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपए दिए जाते हैं। जिसमें केंद्र व राज्य सरकार का अंशदान 90:10 होता है।

::आवंटित आवास::
-देहरादून 1547
-अल्मोड़ा 748
-बागेश्वर 1360
-चमोली 1804
-चम्पावत 861
-हरिद्वार 1603
-नैनीताल 803
-पौडी 2093
-पिथौरागढ़ 1606
-रूद्रप्रयाग 1315
-टिहरी 1121
-उधमसिंहनगर 1864
-उत्तरकाशी 18641

27923 आवास हुए पूरे
वर्तमान में योजना के तहत ऑल इण्डिया रैंकिंग तीसरे नंबर पर है। जिसमें पहले में झारखंड व दूसरे में गुजरात है। बताया, इस प्रकार योजना 2016-17 से शुरू हुई, अब तक कुल 47654 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। कुल 466.98 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष कुल 46768 आवासों को आवंटित करते हुए कुल 27923 आवासों को पूरा किया जा चुका है।

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