Varanasi news: अब नहीं होंगे छोटे-छोटे टेंडर, 24 घंटे में होंगे कार्य, नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया निर्णय
नगर निगम में छोटे-छोटे कार्यों के लिए टेंडर किया जा रहा है. इसके चक्कर में 50 फीट तक की गली की मरम्मत कराने में निगम को महीनों समय लगता था. इसे देखते हुए निगम अब छोटे-छोटे कार्यों के लिए टेंडर की परंपरा खत्म करने का निर्णय लिया है. इसके स्थान पर शहर में निर्माण विभाग की 17 चौकियों पर निगम संविदा के कर्मचारियों की तैनाती करेगा.
वाराणसी (ब्यूरो)। नगर निगम में छोटे-छोटे कार्यों के लिए टेंडर किया जा रहा है। इसके चक्कर में 50 फीट तक की गली की मरम्मत कराने में निगम को महीनों समय लगता था। इसे देखते हुए निगम अब छोटे-छोटे कार्यों के लिए टेंडर की परंपरा खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर शहर में निर्माण विभाग की 17 चौकियों पर निगम संविदा के कर्मचारियों की तैनाती करेगा। इस क्रम में चौकियों पर 55 बेलदार, पांच मेठ व 11 सुपरवाइजर की तैनाती कर भी दी गई है। निर्माण सामग्री क्रय करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है ताकि 24 घंटे के भीतर छोटे-छोटे कार्य कराए जा सकें।
मेयर की अध्यक्षता में मंजूरीमहापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक में छोटे-छोटे कार्य निर्माण चौकियों के माध्यम से कराने की मंजूरी मिल गई। कार्यकारिणी ने जलकल विभाग से आउट सोर्सिंग से सीधे कर्मचारी रखकर सीवर की सफाई कराने के कार्य की प्रगति भी तलब की। इस दौरान जलकल के सचिव ओपी ङ्क्षसह ने कार्यकारिणी को बताया कि निविदा की कार्रवाई दो दिनों के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सीधे सीवर साफ कराने में करीब 66 लाख 65 हजार, 204 रुपये एक माह में खर्च होने की संभावना है। जबकि एक साल में सात करोड़ 90 लाख 82455 रुपये खर्च होंगे।
मांगी प्रगति रिपोर्ट इस दौरान निगम की धारा 91 (2) के तहत पार्षद मदन मोहन दुबे ने मुख्य अभियंता से 15वें वित्त आयोग से लोकसभा चुनाव से पहले हुए 144 कार्यों के शिलान्यास की प्रगति रिपोर्ट मांगी। इस पर मुख्य अभियंता ने कार्यकारिणी को बताया कि 54 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वहीं 46 कार्य प्रगति पर हैं जबकि 22 कार्य ठेकेदारों ने अब तक प्रारंभ ही नहीं किया है। महापौर ने ऐसे ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त करते हुए काली सूची में डालने का निर्देश दिया। साथ ही नए सिरे टेंडर कर 22 कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कार्यकारिणी ने मल्टीप्लेक्स भवनों के फ्लैटों पर नामांकन कर जल्द से जल्द पीला कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए। सीवर, पेयजल, निर्माण, कूड़ा उठान सहित अन्य जनहित के मुद्दे पर करीब छह घंटे कार्यकारिणी की बैठक चली। बैठक में उपसभापति नरङ्क्षसह दास, अमरदेव यादव, प्रमोद राय, गरिमा ङ्क्षसह, मदन दूबे, श्याम आसरे मौर्य, राजेश यादव चल्लू, अक्षयवर ङ्क्षसह, हनुमान प्रसाद, सुशील कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार, ङ्क्षप्रस राय सहित अन्य लोग शामिल थे।सीटीओ के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र
निगम ने 15 अगस्त तक एक लाख भवनों पर क्यूआर कोड (क्विक रिस्पान्स कोड) लगाने का लक्ष्य रखा है। एक्सिस बैंक सीएसआर फंड से निगम को 52 हजार क्यूआर कोड उपलब्ध करा सका है। वहीं निगम महज अब तक महज 22 हजार भवनों में क्यूआर कोड लगवा सका है। महापौर ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी (सीटीओ) राकेश कुमार सोनकर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। दाखिल खारिज के लिए अब ङ्क्षसगल ङ्क्षवडो सिस्टम निगम में दाखिल खारिज 45 दिनों के भीतर करने का प्रविधान है। कुछ लोग एक-एक साल से दौड़ रहे हैं। इसे देखते हुए दाखिल खारिज के लिए अब ङ्क्षसगल ङ्क्षवडो सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। महापौर ने दाखिल खारिज पूरी प्रक्रिया आनलाइन करने का निर्देश दिया है। अब परीक्षण कर जर्जर भवनों को दिया जाएगा नोटिस कार्यकारिणी में गत दिनों अन्नपूर्णा मंदिर को नोटिस देने का भी प्रकरण उठा। महापौर ने विधिवत परीक्षण कराकर जर्जर भवनों को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर जर्जर भवनों के ध्वस्त कराने का निर्देश दिया।महापौर ने मंगाया सेब, खुली प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त बनाने की पोल
बैठक के दौरान शहर में धड़ल्ले हो रहे प्रतिबंधित प्लास्टिक पर महापौर ने कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल संदीप शर्मा ने बताया कि काशी को प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अब प्रयोग काफी कम हो रहा है। इतना सुनते ही महापौर ने एक कर्मचारी को पास से ही एक किलो से सेब लाने के लिए भेज दिया। कर्मचारी ने पांच मिनट के भीतर निगम कार्यालय के पास ही फलों के ठेले से प्लास्टिक के थैले में सेब लाकर महापौर को दे दिया। काशी को प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त बनाने की पोल खुलते ही कर्नल ने सिर झुका लिया। महापौर गहरी नाराजगी जताते हुए कर्नल से अभियान कड़ाई चलाने का निर्देश दिया। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय - -नवविस्तारित क्षेत्रों में भवनों के सत्यापन के लिए तैनात होंगे कर्मचारी -शो-टैक्स एवं विज्ञापन की उपविधि के परीक्षण के लिए बनेगी समिति -नगर निगम चलाएगा हर घर तिरंगा अभियान - फिर शुरू होगा फाङ्क्षगग व एंटी लार्वा का छिड़काव - एक माह में फोन नंबर व शहर की महत्ता पर तैयार होगी डायरी। - पार्कें में टूटे झूले व उपकरणों की जल्द होगी मरम्मत, बनेगी पालिसी।-कांजी हाउसों में बंद बेसहारा पशुओं के आहार की दर 50 से बढ़ाकर 100 रुपये करने के लिए शासन को पत्र लिखने का निर्णय।
-निगम मुख्यलय भवन में तथा जोनल कार्यालयों में स्थित अभिलेखों एवं फर्नीचर में लग रहे दीमक से बचाव के लिए कीटनाशक का होगा छिड़काव। -निगम भवन के अंडरग्राउड में जलजमाव के स्थायी समाधान के लिए बीएचयू आइआइटी से सहयोग लेने का निर्णय। -अभिलेखों का होगा डिजिटाइजेशन। जन्म-मृत्यु का डिजिटाइजेशन शुरू। -लाइसेंस शुल्क के लिए उपविधि बनाने पर भी सहमति। - बंदरों को पकडऩे का अभियान शुरू करने का निर्देश। - बाढ़ क्षेत्रों में युद्धस्तर पर सफाई एवं फाङ्क्षगग कराने का निर्देश। - कूड़ा गाडिय़ों के मरम्मत में हो रहे विलंब पर प्रभारी परिवहन पर नाराजगी, 25 अगस्त तक कराने का निर्देश। -नव विस्तारित क्षेत्रों में भवनों व भूमियों के चिह्नांकन के लिए आउटसोर्सिंग से 50 कार्मिकों को रखने का निर्णय। -भारत सेवाश्रम संघ को 11175 वर्गफीट भूमि फ्री-होल्ड व पट्टे के नवीकरण के लिए बनेगी समिति।